शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
2
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
3
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
4
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
5
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
6
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
7
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
8
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
9
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
10
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
11
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
12
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
13
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
14
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
15
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
16
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
17
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
18
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
19
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
20
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 

लघु-मध्यम व्यवसायासाठी ३४ कोटी वितरित : दिनेश नानल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2019 10:24 PM

एक कोटीपर्यंत कर्ज या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यावसायिकांना आतापर्यंत ३४ कोटी रूपये कर्ज देण्यात आले आहे. जीडीपी, निर्यात व रोजगार यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्राचे योगदान मोठे असून, या योजनेचा फायदा व्यावसायिकांनी

ठळक मुद्देउद्योजकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, केंद्रीय जीएसटी विभागातर्फे चर्चासत्र

मिरज : एक कोटीपर्यंत कर्ज या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यावसायिकांना आतापर्यंत ३४ कोटी रूपये कर्ज देण्यात आले आहे. जीडीपी, निर्यात व रोजगार यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्राचे योगदान मोठे असून, या योजनेचा फायदा व्यावसायिकांनी घेण्याचे आवाहन केंद्रीय जीएसटीचे सहायक आयुक्त दिनेश नानल यांनी कवठेमहांकाळ येथे चर्चासत्रात केले.

केंद्रीय जीएसटी, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा अग्रणी बँक, पंचायत समिती, कवठेमहांकाळ व व्यापारी संघटनेतर्फे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जीएसटीचे सहायक आयुक्त दिनेश नानल, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक वसंत सराफ, निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर, बँक अधिकारी पी. आर. मिठारे उपस्थित होते.

सहायक आयुक्त नानल म्हणाले, पंतप्रधानांनी देशातील सूक्ष्म,लघु व मध्यम क्षेत्रास सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांची सुरुवात केली असून, या व्यावसायिकांना ५९ मिनिटात १ कोटीपर्यंत कर्ज मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. देशपातळीवर ८० जिल्ह्यांत सांगली जिल्ह्याची निवड झाली आहे. प्रामुख्याने जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्रावर या योजनेचा भर राहणार आहे.

वसंत सराफ म्हणाले, जीएसटी नोंदणी, मागील ३ वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्रासह अटींची पूर्तता करून व्यावसायिकांना या कर्ज योजनेचा लाभ घेता येईल. यामुळे या व्यवसायिकांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.संजय लठ्ठे, वैभव बोगार, युवराज माळी, पांडुरंग पवार, प्रवीण माणगावे, निशिकांत गुरव, तसेच बंडू वेदपाठक, बनू वाले व दिनकर पाटील यांच्यासह व्यावसायिक उपस्थित होते. कवठेमहांकाळ उपकोषागार अधिकारी विठ्ठल पाटील, सहायक अधिकारी संजय बेळुंखे, राजू मनवे यांनी संयोजन केले.जिल्ह्यात २३ चर्चासत्रेनिरीक्षक राजेंद्र मेढेकर यांनी, या विषयावर जिल्ह्यात २३ चर्चासत्रे झाली असून, आणखी ६ चर्चासत्रे होणार आहेत, असे सांगितले. पी. आर. मिठारे यांनी, केंद्र शासनाच्या १२ रुपये व ३३० रुपये वार्षिक हप्त्यात दोन लाख विमा योजनेचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले.

 

टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाMONEYपैसा