सांगली : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे राज्य शासनाने आजपासून कडक निर्बंध लागू केले. त्यात नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसाठी १५०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणाही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ३३०० फेरीवाल्यांना याचा लाभ होणार आहे. नोंदणीकृत नसलेले फेरीवाले मात्र यापासून वंचित राहणार आहेत.
राज्यात लाॅकडाऊनचा फटका बसणाऱ्या विविध घटकांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणाही शासनाने केली आहे. ही मदत फेरीवाल्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यात फेरीवाल्यांसाठी दीड हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. हा लाभ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाच मिळणार आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात जवळपास चार हजार फेरीवाले आहेत. त्यापैकी ३०२२ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली आहे.
याशिवाय तासगाव नगरपालिकेकडे २६७, तर आष्ट्यात १५७ फेरीवाल्यांची नोंद आहे. जत, पलूस, कडेगाव, शिराळा या नगरपरिषदांकडे नोंदणीच नाही. प्रत्येक शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांची संख्या अधिक आहे. पण या फेरीवाल्यांची कुठेच नोंद नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे नोंद असलेल्या फेरीवाल्यांना मदत मिळणार आहे.
चौकट
जिल्ह्यातील नोंदणीकृत फेरीवाले
३४४६
चौकट
काय समस्या...
अनेक फेरीवाल्यांनी नोंदणीच केली नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
चौकट
फेरीवाले म्हणतात...
राज्य शासनाने फेरीवाल्यांना दिलेल्या आर्थिक मदतीबाबत समाधानी आहे. यापूर्वीच्या लाॅकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांनाच थेट मदत मिळाली नव्हती. लाॅकडाऊननंतर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. किमान या मदतीतून त्याचे हप्ते तरी जातील.
- सुरेश टेंगले, अध्यक्ष, दयानंद हाॅकर्स संघटना
--------
लक्ष्मी मंदिर परिसरात माझा दाबेलीचा गाडा आहे. शासनाच्या पॅकेजमुळे थोडीफार मदत होईल. पण ही मदत तुटपुंजी आहे. या मदतीवर महिनाभर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही.
- संतोष काकडे
------
मी पिझ्झा, बर्गर विक्रीचा व्यवसाय करतो. या व्यवसायावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. शासनाच्या मदतीतून फारसे काही हाती लागणार नाही. त्यासाठी जादा आर्थिक मदत मिळावी.
- नितीन गुबचे