इस्लामपूर : इस्लामपूर नगरपालिका हद्दीतील रहिवासी असणाऱ्या मालमत्ता धारकांच्या २०२०-२०२१ च्या घरपट्टी करामध्ये नव्याने उपभोक्ता कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. गेले वर्षभर कोरोनामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. मालमत्ताधारक हे आर्थिक संकटात आहेत. त्यातच हा नवीन उपभोक्ता कर शासनाने लावला आहे. त्यामुळे मालमत्ता धारकांवर मोठा अन्याय होत आहे. हा अन्यायी उपभोक्ता कर रद्द करून शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी भाजप जिल्हा सरचिटणीस संजय हवालदार यांनी केली.
शहर भाजपतर्फे सोमवारी मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांना, शासनाने नव्याने आकारलेला अन्यायी उपभोक्ता कर रद्द व्हावा, या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहर अध्यक्ष उमेश रायगांधी, पार्थ शेटे, प्रवीण परीट, दीनानाथ लाड, सुभाषराव शिंगण, वजीर डाके, संदीप पवार, रामभाऊ शेवाळे, अक्षय कोळेकर, पंकज ताटे, मुकुंद रासकर, फिरोज पटेल, महेश जवादे उपस्थित होते.
फोटो-१४इस्लामपूर०१
फोटो -
इस्लामपूर येथे भाजपतर्फे उपभोक्ता कर रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांना देण्यात आले. यावेळी संजय हवालदार, दीनानाथ लाड, वजीर डाके, सुभाष शिंगण उपस्थित होते.