सांगली : औषधे तसेच वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी रद्द करून औषधांच्या किमती कमी कराव्यात. यातून सामान्य रुग्णांना दिलासा मिळेल, अशा मागणीचा ठराव रविवारी वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात करण्यात आला.महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनमार्फत सांगलीत तीनदिवसीय राज्य अधिवेशन पार पडले. रविवारी त्याची सांगता झाली. कामगार कायद्याचे संवर्धन, वैद्यकीय प्रतिनिधींचे विविध प्रश्न, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांबाबत अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. शासन धोरणांना ते मागे घेईपर्यंत विरोध करण्यासह विविध ठराव अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आले.अखिल भारतीय संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. शंतनू चटर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य संघटनेचे महासचिव म्हणून कॉ. श्रीकांत फोपसे यांची, तर अध्यक्ष म्हणून कॉ. नरेंद्र सिंग यांची एकमताने निवड झाली. अधिवेशनात संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकूण २८ युनिटमधून जवळपास तीनशे सदस्य उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यातून किशोर केदारी यांची पश्चिम विभागीय सचिव म्हणून निवड करण्यात आली. सांगली जिल्हा कार्यकारिणीतर्फे उपस्थित सर्व युनिटला सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले. राज्य संघटनेतर्फे सदस्यत्व संख्या टप्पा पार केलेल्या युनिटचा प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
यावेळी सांगली युनिटचे संजय गलगले, हरीश भंडारे, सुहास वाळवेकर, अतुल वीर, अवधूत पुजारी, बाळासाहेब पाटील, अजित मालगावे, योगेश जगदाळे, भालचंद्र देशपांडे, शिवराज जामदार, हेमचंद्र पाटील आदीसह प्रतिनिधी उपस्थित होते.वैद्यकीय प्रतिनिधींचे शोषण थांबवाविक्री उद्दिष्टाच्या नावाखाली होणारे वैद्यकीय प्रतिनिधींचे शोषण बंद करावे, औषधे आणि औषधी उपकरणे यावरील जीएसटी रद्द करून औषधांच्या किमती कमी कराव्यात, डिजिटल माध्यमांद्वारे पाळत ठेवून केल्या जाणाऱ्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन बंद करावे आदी ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले.