सांगली : कृष्णा नदीच्या पुरापासून सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांची सुटका होण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी मी पुढाकार घेणार आहे. तसेच या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक घेण्याचे आश्वासन आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सांगलीत आंदोलकांना दिले. त्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी साखळी उपोषण आंदोलकांनी मागे घेतले.कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुराच्या प्रश्नावर महापालिका, जलसंपदा विभाग काहीच उपाययोजना करत नाही. पुणे येथे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांची अंमलबजावणीही प्रशासन करत नाही. या प्रश्नाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सांगलीतील गणपती मंदिरासमोर सोमवारपासून साखळी उपोषण सुरू होते. मंगळवारी आ. गाडगीळ यांनी आंदोलकांना कृष्णा नदीचा महापूर रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.पूरप्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. या प्रश्नावर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्यासाठी ते तयार आहेत. साखळी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी आंदोलकांना केली. या आश्वासनानंतर आंदोलन काही काळासाठी स्थगित करत आहोत, अशी माहिती कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील व निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी दिली.मंगळवारच्या आंदोलनात प्रदीप वायचळ, सतीश रांजणे, संजय कोरे, दत्तात्रय जगदाळे, आप्पासो कदम, वीरचंद पाटील, बंडू होगले, वैभव शिरट्टी, संभाजी शिंदे, बाबालाल शहा, सुरेश हरळीकर, दिनकर पवार, सदाशिव मिठारी, बबलू साळसकर, मोहन जामदार, अमरसिंग माने आदी उपस्थित होते.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी अन्यत्र खर्च : प्रभाकर केंगारमहापालिका नैसर्गिक आपत्तीचा निधी अन्यत्र खर्च करत आहेत. नैसर्गिक नाले बुजविले जात असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे पदच रिक्त असल्यामुळे तेथील कामकाजही ठप्प आहे. याकडेही शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत निवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार यांनी व्यक्त केले.
मेधा पाटकर यांचा आंदोलनास पाठिंबा
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सांगलीतील आंदोलकांशी चर्चा करून आपण सुरू केलेल्या आंदोलनास माझा पाठिंबा आहे. पूरग्रस्तांचा प्रश्न मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर मांडण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अलमट्टीसह पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे १५ ऑक्टोबरपर्यंत १०० टक्के भरू नयेत, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन पाटकर यांनी आंदोलकांना दिले.