मिरज : पंचायत समितीकडून इतरत्र वर्ग केलेल्या विविध योजनांचा निधी पूर्ववत देण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय सदस्यांनी मिरज पंचायत समितीच्या मासिक सभेवर बहिष्कार टाकून सर्वच सदस्यांनी सभापतींकडे सामुदायिक राजीनामे दिले. शासनाने निधीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी सदस्यांनी पंचायत समिती आवारात निदर्शने केली.
राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग केला आहे. कृषीसह काही विभागाच्या योजना इतर विभागांकडे वर्ग केलेल्या आहेत. पशुसंवर्धन, समाजकल्याण विभागाचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जात आहे. त्यामुळे पंचायत समिती व सदस्यांचे महत्त्व संपले आहे. शासनाच्या निधीअभावी विकास कामे होत नसल्याने मतदार संघात पंचायत समिती सदस्यांबद्दल नाराजी आहे. त्यामुळे बंद केलेल्या योजना पूर्ववत पंचायत समित्यांकडे वर्ग कराव्यात, निधी द्यावा, लाभार्थ्यांना थेट मिळणारा लाभ पंचायत समितीच्या माध्यमातून देण्याच्या मागणीसाठी मिरज पंचायत समितीतील विरोधी काँग्रेस व राष्टÑवादीच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, सलग तीन सभांवर बहिष्कार घातला. कार्यालयासमोर भीक मांगो आंदोलनही केले. पंचायत समितीतील सत्ताधारी भाजपचे उपसभापती विक्रम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्यांनी निधीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लक्षणिक उपोषण केले.
यावेळी समाजकल्याणमंत्री सुरेश खाडे, आ. शिवाजीराव नाईक यांनी भेट दिली. आ. नाईक यांनी, अधिवेशनात निधीअभावी पंचायत समित्या अस्तित्वहीन बनल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र याबाबत शासनाने निर्णय घेतला नसल्याने पंचायत समितीतील विरोधी काँग्रेस व राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य अशोक मोहिते, अजयसिंह चव्हाण, कृष्णदेव कांबळे, सतीश कोरे, रंगराव जाधव, पूनम कोळी, छाया हत्तेकर, सुवर्णा कोरे या सदस्यांनी गुरूवारी मासिक सभेवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला. सभापती शालन भोई, उपसभापती विक्रम पाटील, माजी उपसभापती काकासाहेब धामणे, सहायक गटविकास अधिकारी अशोक बांगर, कक्ष अधिकारी संजय शिंदे यांनी बहिष्कार टाळण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र विरोधी सदस्यांनी ठाम भूमिका घेऊन पंचायत समितीच्या आवारातील शिवाजी पुतळ्यासमोर धरणे धरले.