शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

सांगली महापालिकेवर ‘अमृत’मधून १२ कोटींचा दरोडा महासभेत आरोप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2018 11:39 PM

महापालिकेच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जादा दराच्या निविदेबाबत केलेला ठराव अंशत: विखंडित करण्यास शुक्रवारी महासभेत तीव्र विरोध करण्यात आला.

ठळक मुद्दे: ठराव अंशत: विखंडित करण्यास विरोध; अधिकाऱ्यांचा पंचनामा

सांगली : महापालिकेच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जादा दराच्या निविदेबाबत केलेला ठराव अंशत: विखंडित करण्यास शुक्रवारी महासभेत तीव्र विरोध करण्यात आला.इचलकरंजी नगरपालिकेने अमृत योजनेतून २० कोटीची बचत केली, मग सांगली महापालिकेच्या अधिकाºयांना १२ कोटी रुपये वाचविता का येत नाहीत? असा सवाल करून, महापालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला हा दरोडा आहे, अशा शब्दात नगरसेवक गौतम पवार यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.

मिरज पाणी पुरवठा योजनेची निविदा ८.१६ टक्के जादा दराने स्वीकृत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर १२ कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महासभा व स्थायी समितीने, जादा दराची रक्कम शासनाने द्यावी, असा ठराव करीत प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर नगरसेवक किशोर लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने शासनाने महासभा व स्थायीचा ठराव अंशत: विखंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी महापौर हारूण शिकलगार यांनी विशेष सभा बोलाविली.

सभेत गौतम पवार यांनी इचलकरंजी नगरपालिका व सांगली महापालिकेच्या अमृत योजनेतील निविदेची तुलना केली. ते म्हणाले की, इचलकरंजीच्या मुख्याधिकाºयांनी ठेकेदारांशी वाटाघाटी केल्या. फेरनिविदा काढल्या. त्यातून नगरपालिकेचे २० कोटी रुपये वाचले. मिरज योजनेपेक्षा तेथील काम मोठे व दर्जेदार आहे. इथे मात्र महापालिकेच्या अधिकाºयांनी डोळे झाकून काम केले आहे. महासभा, स्थायी समितीचा ठराव हा पालिकेच्या आर्थिक हिताचा आहे. १२ कोटी रुपये महापालिकेचे वाचणार आहेत. मंत्रालयातील सचिव, आयुक्त पैसे वाचवू शकत नसतील, तर त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. त्यात न्यायप्रविष्ट बाब असताना ठेकेदाराचे तीन कोटीचे बिल अदा केले आहे.

निविदा प्रक्रियाच पारदर्शी झालेली नाही. ती झाकण्यासाठीच प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप केला. अनारकली कुरणे यांनी, ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर दिली, बिले दिली असताना ठराव विखंडित करता येतो का? असा सवाल केला.शेखर माने यांनी, अमृत योजनेचा ठराव लोकहिताच्या विरोधात आहे का? असा सवाल करून प्रशासन ठेकेदाराला वाचवित आहे. केंद्र शासनाचे निकष व महासभेच्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले ते सांगा, असा पवित्रा घेतला.

उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी, योजनेत महापालिकेचा हिस्सा ठरविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय समितीला आहेत. योजनेच्या निकषाला सुसंगत ठराव नसल्याने तो विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविल्याचा खुलासा केला.

प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी, न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावरच ठराव विखंडनासाठी पाठविल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते यांनी, निविदा प्रक्रियाच रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली.ठराव विखंडित करण्यास विरोध : महापौरमहापालिकेच्या २० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच ठराव विखंडित करण्याबाबत अभिवेदन सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. वास्तविक महासभा व स्थायी समितीने केलेल्या ठरावामुळे महापालिकेचे १५ ते १६ कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे आम्ही मागील ठरावाच्या भूमिकेशी ठाम आहोत. शासनाने संपूर्ण ठराव विखंडित करावा अथवा आम्ही केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, असे अभिवेदन शासन व न्यायालयात सादर करणार आहोत. त्याशिवाय ठेकेदाराचे बिल थांबविण्याची विनंती न्यायालयात करू, असे महापौर हारूण शिकलगार यांनी सांगितले. 

वकिलांच्या फीचा मुद्दा गाजणारअमृत योजनेबाबत उच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी प्रशासनाने वकील नियुक्त केले आहेत. ते महापालिकेच्या पॅनेलवरील नाहीत. त्यांची फी लाखांच्या घरात आहे. या वकिलांची फी कोण देत आहे? त्यांची नियुक्ती कोणी केली? असे प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केले. गौतम पवार यांनी तर, फी कोण देत आहे, याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून करावा, अशी मागणी केली.

 

टॅग्स :Sangliसांगलीwater transportजलवाहतूकPoliticsराजकारणgovernment schemeसरकारी योजना