सांगली : सांगली बाजार समितीच्या निवडणुकीतील नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांवर हरकती घेतल्या होत्या. माजी संचालकांच्या कामांतील अनियमितता, अपहाराचा आक्षेप घेतला असून त्यावर रात्री बारा वाजेपर्यंत सुनावणी चालू होती. अखेर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी नऊ माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरविले आहेत. या अपात्र माजी संचालकांनी पणन संचालकांकडे धाव घेत जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, अपात्रतेच्या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या निवडणूकीतून दिग्ज इच्छुक बाहेर पडल्याची चर्चा रंगली आहे. सांगली बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी विक्रमी ५९८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी मिरज येथील दुय्यम बाजार आवारातील निवडणूक कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या उपस्थितीत सुरू झाली. काही अर्जांची छाननी सुरू झाल्यानंतर अनिल शेगुणसे यांनी बाजार समितीच्या नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला.
माजी संचालकांनी गैरव्यवहार केला असून त्यांची चौकशी सुरू असून त्यामध्ये संतोष पाटील, प्रशांत शेजाळ, वसंत गायकवाड, दीपक शिंदे, अण्णासाहेब कोरे, अभिजित चव्हाण, मुजीर जांभळीकर, बाळासाहेब बंडगर आणि अजित बनसोडे या संचालकांकडून जमीन खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. या कारणांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात यावेत, अशी मागणी केली. माजी संचालकांवर हरकत घेण्यात आल्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर माजी संचालक वसंतराव गायकवाड यांनी आक्षेप घेतला की, शेगुणसे शेतकरी नाहीत, त्यांच्या नावावर जमीन नाही, तरीही त्यांनी शेतकरी म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अपात्र ठरवावा.
दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या हरकतींवर निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरवसे यांनी सुनावणी घेतली. मात्र निर्णय राखून ठेवला. नऊ माजी संचालकांच्या अर्जावर गुरुवारी रात्री बारापर्यंत सुनावणी चालू होती. दोन्हीकडील बाजू जाणून घेतल्यानंतर मंगेश सुरवसे यांनी नऊ माजी संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरविले आहेत. या निर्णयामुळे इच्छुकांना मोठा झटका बसला आहे.सिकंदर जमादार, महाबळेश्वर चौगुले यांचे अर्ज अवैध
जिल्हा बँक व बाजार समितीचे माजी संचालक प्रा. सिकंदर जमादार, महाबळेश्वर चौगुले यांनी शेतकरी गटातून अर्ज दाखल केले होते. परंतु, संबंधित दोन्ही उमेदवारांकडे व्यापारी परवाना असल्यामुळे त्यांचे शेतकरी गटातील अर्ज अवैध ठरविले आहेत.