सांगली : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आता ग्रामपंचायतीच्या पैशांतून शिक्षक नेमण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचा वेतनखर्च १५ व्या वित्त आयोगातून केला जाणार आहे. वित्त आयोगाच्या आराखड्यामध्ये शैक्षणिक विकासाचाही अंतर्भाव असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतींनीही त्याला विरोध केलेला नाही.वित्त आयोगातून शाळांची वीजबिले, पथदिव्यांची बिले यासह अनेक प्रकारचे खर्च केले जात आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी निधीचा तुटवडा निर्माण होत आहे. वित्त आयोगाचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत आहे. यातच आता जिल्हा परिषदेनेशिक्षक नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. मानधन तत्त्वावर ते काम करतील.
ग्रामपंचायतींनी आराखड्यात केले बदल
शाळांमध्ये गुणवत्तावाढीसाठी पुण्यातील क्षितिज संस्थेमार्फत भरारी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर ते एप्रिल २०२३ असा त्याचा कार्य कालावधी आहे. प्रकल्पाचा सहा महिन्यांचा एकूण खर्च ८२ लाख ४८ हजार २०० रुपये आहे. हा खर्च १५ व्या वित्त आयोगातून करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. त्यानुसार वित्त आयोगाच्या खर्चाच्या आराखड्यामध्ये ग्रामपंचायतींनी बदलही केले आहेत.
पटसंख्या वाढणारप्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व कौशल्य विकासासाठी हा प्रकल्प राबविला जात असल्याचे जिल्हा परिषदेने म्हटले आहे. त्यातून पटसंख्याही वाढेल आणि विद्यार्थी शिक्षणात रस घेऊ लागतील, असाही दावा करण्यात आला आहे. याची जबाबदारी क्षितिज संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.
असे होणार नियोजन
शाळेत कला, संगीत, नृत्य, खेळ, जीवनकौशल्य, संगणक प्रशिक्षण असे उपक्रम राबविणे, विद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययन कौशल्य वाढविणे, शिक्षकांना ऑनलाइन अहवाल भरण्यासाठी मदत करणे, अशी कामे क्षितिज संस्थेचे प्रतिनिधी करतील. त्यासाठी वेळापत्रकही निश्चित करून देण्यात आले आहे. एक प्रतिनिधी दोन किंवा तीन शाळांत काम करणार असून, महिन्याभरात दोनच सत्रे घेणार आहे. १३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नियुक्त केला जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींनी जाहिरात देऊन नियुक्ती करायची आहे.
जिल्हा परिषदेचे शिक्षक सक्षमजिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक उपक्रमशील आणि सक्षम आहेत. जिल्ह्यातील अनेक शाळा शिष्यवृत्ती, नृत्य, नाट्य, क्रीडा, विज्ञान प्रकल्प आदी क्षेत्रात राज्य पातळीवर पताका गाजवत आहेत. तरुण पिढीतील शिक्षक उपक्रमशील आहेत. या स्थितीत नव्याने मानधनावर शिक्षक घेऊन खर्चात वाढ कशासाठी, असा प्रश्न ग्रामपंचायती उपस्थित करत आहेत. यातून शिक्षकांवर अविश्वास दाखविला जात असल्याच्याही प्रतिक्रिया आहेत