अविनाश कोळी ल्ल सांगली जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात आता विशेष नगर वसाहतीची (स्पेशल टाऊनशीप) संकल्पना येत आहे. शासनाने यासाठी नियमावलीतील प्रस्तावित सुधारणांची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. सूचना व हरकतींच्या प्रक्रियेनंतर यास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. नागरिकांना परवडणार्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही संकल्पना शासनाने राज्यभरात राबविण्यास सुरुवात केली असली तरी, छोट्या बिल्डरांवर यामुळे संक्रांत येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाला अनुसरून नागरिकांना परवडणार्या दरात जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासनाने राज्यभरात या संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. खासगी जमीनधारक किंवा विकासकामार्फत शंभरहून अधिक एकरातील गृहनिर्माण प्रकल्पाला चालना देण्यात येणार आहे. ही योजना आता सांगली जिल्ह्यासाठीही राबविण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे सूचनापत्र शासनाने बुधवारी, ८ मेरोजी प्रसिद्ध केले आहे. जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा १९८५ मध्ये अंमलात आला आहे. प्रादेशिक आराखड्याच्या या नियमावलीत आता विशेष नगर वसाहतीची नियमावली समाविष्ट होणार आहे. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. मोठमोठ्या शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांप्रमाणे जिल्ह्यातही असे प्रकल्प उभारण्यास चालना मिळणार आहे. शंभर एकराहून अधिक जागेवर होणार्या अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या विविध नियमांमध्ये सवलत देऊन प्रोत्साहन देण्यात येते. त्यामुळे तेथील घरे परिसरातील अन्य प्रकल्पांतील घरांच्या तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होतात. विशेष नगर वसाहतीची ही संकल्पना आता जिल्ह्यात प्रवेश करीत असताना, फायद्या-तोट्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांनाच असे प्रकल्प राबविणे शक्य असल्यामुळे जिल्ह्यातील छोटे बिल्डर व विकसक यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. विशेष नगर वसाहतीची प्रस्तावित सुधारित नियमावली ३ मार्च २०१४ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. आता सूचनापत्र प्रसिद्धीनंतर एक महिना सूचना व हरकतींसाठी मुदत देण्यात आली आहे. या सूचना व हरकती सहसंचालक नगररचना पुणे विभाग यांच्याकडे नोंदवायच्या आहेत.
जिल्ह्याच्या आराखड्यात टाऊनशीपचा प्रवेश नियमावलीस मान्यता : मोठ्या प्रकल्पांसाठी चालना; सूचना व हरकतींसाठी मुदत
By admin | Published: May 09, 2014 12:09 AM