सांगली : जलसंपदा विभागाने १४ ते १७ जून या कालावधीत कृष्णा नदीतूनपाणी उपसाबंदी आदेश दिला आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये अकारण धास्ती निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी कृत्रिम व मानवनिर्मित पाणीटंचाई निर्माण केली आहे. पिकांचे नुकसान होणार असल्यामुळे आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील म्हणाले, कोयना धरणामध्ये १२.२४ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. २१०० क्युसेक विसर्ग केला तरीही धरणामध्ये १५ जुलैपर्यंत सात टीएमसी पाणी शिल्लक असणार आहे. त्यामुळे पाण्याची कोणतीही टंचाई निर्माण होणार नाही. जूनच्या अखेरीस मान्सूनचा पाऊस सुरू होतो. कोयना आणि वारणा दोन्ही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू होईल. हवामान विभागानेही मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाल्याचे जाहीर केले आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू होणार आहे. असे असताना जलसंपदा विभागाने कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करायचा प्रयत्न केला आहे.
यावेळी निवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार, सतीश रांजणे, संजय कोरे, प्रदीप वायचळ, प्रमोद माने, सुकुमार पाटील आदी उपस्थित होते.कोयनेत पाच टीएमसी असतानाही उपसाबंदी रद्द२४ जुलै १९९२ रोजी अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने उपसाबंदी लागू केली होती. तत्कालीन राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी कोयना धरणात पाच टीएमसी पाणी होते. राज्यपाल सुब्रमण्यम यांच्या सूचनेनुसार ते पाणी सोडले होते. त्यामुळे धास्तावलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. ते पाणी सांगलीत पोहोचण्यापूर्वीच पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे आता उपसा बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी सर्जेराव पाटील यांनी केली.साटपेवाडी बंधाऱ्यातून पाणी सोडा
ताकारी योजनेसाठी साटपेवाडी बंधाऱ्यामध्ये १६ फुटापर्यंत पाणी अडवून ठेवले आहे. त्यातील काही पाणी कृष्णा नदीत सोडल्यास सांगलीपर्यंत पाणीटंचाई भासणार नाही आणि उपसा बंदीचीही गरज नाही. साटपेवाडीतील पाणी आठ तासात सांगलीत येते. त्यामुळे सध्याची सांगलीतील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होऊ शकेल, असे सेवानिवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण म्हणाले.