सांगली : आलिशान कार्यालयांचा थाट अनुभवत महागड्या गाड्यांमधून फिरणाऱ्या महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना शाळांच्या दारिद्र्याशी काही देणे-घेणे नाही. त्यामुळेच दरवर्षी अंदाजपत्रकात सर्वांत कमी तरतूद शाळांसाठी केली जाते. चालू आर्थिक वर्षात प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी केवळ २.४९ रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चिखलांत रुतलेला आवार, सेवासुविधांचा अभाव अशा समस्यांना तोंड देत महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे.कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे, खाबुगिरी, एकाच कामांवर अनेकदा पैसे खर्ची टाकून पाण्यासारखा वाहणारा पैसा असे चित्र एका बाजूला दिसत असताना महापालिकेच्या शाळांची दुरवस्था कोणालाही दिसत नाही. एकीकडे महापालिका श्रीमंतीचा थाट दाखवित असताना दुसरीकडे शिक्षणाचे प्रचंड दारिद्र्य हेच लोक मिरविताना दिसताहेत.
बजेट ८५० कोटींचे, शिक्षणाला ५० लाखमहापालिकेने २०२३-२४ साठी ८७८.५५ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले. त्यात शाळांसाठी केवळ ५० लाख म्हणजे ०.०५ टक्के तरतूद केली गेली. शाळांचा एकूण पट पाहता प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी केवळ २.४९ तर प्रतिमाह ७४.७ रुपये खर्चाची तरतूद आहे.
५० शाळांत ५५०० विद्यार्थीसांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या एकूण ५० प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी ३८ शाळा या मराठी माध्यम, १० शाळा या उर्दू माध्यम व दोन शाळा या कन्नड माध्यमाच्या आहेत. त्यांचा एकूण पट ५५०० इतका आहे.
मदनभाऊ युवा मंचने केली पाहणीमदनभाऊ युवा मंचने नुकत्याच केलेल्या शाळांच्या पाहणीत पायाभूत सुविधांची कमतरता स्पष्टपणे दिसून आली. शाळांमध्ये वॉटर फिल्टर नसल्याने मुले प्लास्टिक अथवा सिमेंटच्या टाकीमधील पाणी पितात. टाकीमधील पाणी अशुद्ध होण्याची दाट शक्यता असते. अशुद्ध पाण्यामुळे अतिसार, कावीळ, पोटदुखी यासारखे हे आजार विद्यार्थ्यांमध्ये आढळून आले आहेत.
या गैरसोयी दूर कोण करणार
अनेक शाळांचे छत गळतात. पावसाळ्यात शाळेच्या आवारात पाणी साचते. याठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्यासाठीही तरतूद कोणी करीत नाही.
महापालिका शाळेत आर्थिक दुर्बल घटकातील मुले शिक्षण घेतात. त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे नैतिक व आद्य कर्तव्य आहे. शाळेमध्ये वॉटर फिल्टर, पेव्हिंग ब्लॉक, खेळणी, रंगरंगोटी इत्यादी मूलभूत गोष्टींवर खर्च करुन शाळा अद्ययावत कराव्यात. - आनंद लेंगरे, जिल्हाध्यक्ष, मदनभाऊ पाटील युवा मंच