लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतील कामे बोगस असल्याच्या आरोपावर जिल्हा सुधार समिती ठाम आहे. हा आरोप महापौर, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना मान्य नसेल, तर त्यांनी न्यायालयात जावे. सुधार समितीच्यावतीने येत्या रविवारी चार वाजता स्टेशन चौकात निविदेवर खुली चर्चा आयोजित केली आहे. त्यामुळे प्रशासन, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी तिथे येऊन जाहीर चर्चा करावी, असे आव्हान कार्यवाह अॅड. अमित शिंदे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत दिले.ते म्हणाले की, पावसाळ्याचे कारण देत घाईगडबडीत कामे उरकण्याचा डाव महापालिकेने आखला आहे. पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासन पावसाळ्याच्या तोंडावर कामे करण्यासाठी सरसावले आहे. नोव्हेंबरपासून ते झोपले होते का? काही कामे सध्या सुरू आहेत. त्यांच्या निविदा काढल्या आहेत. हा केवळ मॅनेज ठेकेदारीचाच भाग आहे. अत्यावश्यक सेवा आणि गरज म्हणून कामे दाखविली जात आहेत. निविदा प्रक्रियेतून स्पर्धा झाली असती, तर महापालिकेचे नुकसान टळले असते. पण साखळीतून हा लुटीचाच प्रकार आहे. ठेकेदारांना ठरवून आणि त्या-त्या दराने कामे करून सगळ्यांचेच कल्याण करण्याचा हा उद्योग आहे. तो सुधार समिती होऊ देणार नाही. महापौर, नगरसेवक, प्रशासनाकडून कामे योग्य असल्याचा खुलासा केला जात आहे. पण केलेल्या घोटाळ्याच्या आरोपावर आम्ही ठाम आहोत. महापालिकेकडून बोगसगिरी होत नसेल तर मिरजेतील निविदा प्रक्रिया का रद्द केली? घोटाळ्याचे आरोप मान्य नसणाऱ्यांनी सुधार समितीविरोधात खुशाल न्यायालयात जावे. सुधार समितीच्यावतीने येत्या रविवारी स्टेशन चौकात निविदेबाबत जाहीर चर्चा आयोजित केली आहे. त्यावेळी महापौर, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनी या चर्चेत सहभागी होऊन खुलासा करावा. त्यासाठी नगरसेविकांचे पती, नातेवाईकांनी फिरकू नये. जर ते आले तर अवमान होईल, असा इशाराही शिंदे यांनी दिला. महापालिकेतील बोगस कारभाराचा आम्ही स्लाईड शोद्वारे पंचनामा करणार आहोत. शिवाय सोमवारी विभागीय आयुक्तांकडे जाऊन तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मदनभाऊ स्मारकासाठी हजाराची देणगीमहापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यात काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांच्या स्मारकावर दोन-अडीच कोटी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. पुतळ्याचा खर्च सहा लाख की १६ लाख, याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. मदनभाऊंवर प्रेम असणाऱ्या नेत्यांनी निधी गोळा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांनी आवश्यक निधी जमा करावा. सुधार समितीच्यावतीने आम्हीही एक हजार रुपये देतो, असेही शिंदे म्हणाले.
निविदेतील कामे बोगसच, न्यायालयात जा!
By admin | Published: May 12, 2017 11:46 PM