सांगली : राज्यात चार वर्षे सत्ता असूनही भाजपला सांगली महापालिका निवडणुकीत ७८ पैकी निम्मे उमेदवार आयात करावे लागले आहेत. कारण भाजपकडे सांगलीच्या विकासाचा अजेंडाच नाही. त्यामुळे भाजपच्या बुडत्या जहाजात बसायला कोणीच तयार नाही, अशी टीका काँग्रेसचे नेते, वसंतदादा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना येथे केली.
ते म्हणाले की, मागील लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी सांगलीत आले असता, ‘सांगलीला चांगली बनवू’, असे त्यांनी सांगितले होते, पण केंद्राकडून सांगलीला काहीच मिळाले नाही. त्यांनी सांगलीचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत का केला नाही? राज्यातही गेली चार वर्षे भाजप सत्तेत आहे. तरीही सांगली महापालिका निवडणुकीत त्यांना ७८ पैकी निम्मे उमेदवार आयात करावे लागले आहेत.
काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडी होण्यापूर्वी भाजपने आमच्या अनेक कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला होता. ३०-३५ आजी-माजी नगरसेवक भाजपमध्ये जाणार, अशी हवा करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र लवचिकता दाखवण्याचे जाहीर करूनही उमेदवार मिळवताना त्यांची दमछाक झाली. ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. भाजप हे बुडणारे जहाज आहे. त्यात कोणीच बसू इच्छित नाही.
काँग्रेसने राष्टÑवादीशी हातमिळवणी कशासाठी केली, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, महापालिकेतील सत्ता टिकवण्यासाठी आणि भाजपला रोखण्यासाठी तडजोडी आवश्यक होत्या. त्यासाठी राष्टÑवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली.ते म्हणाले की, भाजपचे ‘विकासाचे मॉडेल’ यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई आणि नागपूरमध्ये दिसले आहे. थोड्या पावसानेही ही मोठी शहरे विकासाच्या बोगस मॉडेलमुळे ठप्प झाली. ते आता सांगलीचा विकास काय करणार? त्यांच्याकडे सांगलीच्या विकासाचा अजेंडाच नाही. त्यांना येथील गरजा माहीत नाहीत. येथील अडचणींचा अभ्यास नाही.
केवळ बॅगांची चर्चा करून महापालिका निवडणुकीत उमेदवार मिळवावे लागले आहेत. या निवडणुकीत मंत्र्यांकडून पालघरप्रमाणे साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर सुरू आहे. काँग्रेस आणि राष्टÑवादी आघाडीने नाकारलेले वादग्रस्त इच्छुक भाजपच्या यादीत उमेदवार बनले आहेत. गुंड प्रवृत्तीच्या, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या अनेकांना त्यांनी उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचार यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार भाजपने गमावला आहे.
शेरीनाला शुद्धीकरण योजनेच्या पूर्णत्वासाठी थोडासाच निधी हवा आहे. मात्र तोही भाजप सरकारने दिलेला नाही. कृष्णा नदीच्या स्वच्छतेसाठी भाजप सरकारने ‘नमामी गंगे’प्रमाणे ‘नमामी कृष्णा’ प्रकल्प का राबवला नाही? भाजपच्या नेत्यांवरील मिरज दंगलीतील खटले काढून घेण्यात आले, तसे इतर निरपराध लोकांवरील खटले कधी काढून घेणार?, असा सवाल करून पाटील म्हणाले की, जकात, एलबीटी रद्द झाल्यामुळे महापालिका आर्थिकदृष्ट्या विकलांग झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना शासनावर विसंबून राहावे लागत आहे. मात्र महापालिकांच्या आर्थिक स्वायत्ततेसाठी शासनाने कोणतीही सकारात्मक पावले उचललेली दिसत नाहीत.काँग्रेसमधील गटबाजीबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, आमच्यात गटबाजी अजिबात नाही. सर्वजण एकदिलाने काम करत आहोत. एकत्रित निर्णय घेत आहोत. वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करून महापालिकेत पुन्हा सत्ता नक्कीच आणू.वसंतदादा स्मारकाकडे सरकारचे दुर्लक्षवसंतदादा पाटील हे केवळ काँग्रेसचेच नव्हे, तर राज्याचे नेते होते. त्यांची जन्मशताब्दी साजरी करणे, हे सरकारचे कर्तव्य होते. मात्र सरकारने जन्मशताब्दी समितीची एकही बैठक स्थानिक किंवा प्रदेश पातळीवर घेतली नाही. वसंतदादा स्मारकाला कमी पडत असलेला निधी देण्यातही स्वारस्य दाखवलेले नाही, अशी टीका विशाल पाटील यांनी केली.