सांगली : महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौर निवडीतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. सत्ता गेल्याने भाजपचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी आंदोलनांचा सपाटा लावला आहे. त्यातील ‘आयर्विन’चा समांतर पूल व जिल्हा नियोजनच्या सात कोटींच्या निधीवरून वातावरण तापले आहे. पण हे दोन्ही विषय भाजपशी निगडीत असून, भाजपचे आंदोलन भाजपविरोधातच होते की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून सत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांतही उत्साह संचारला होता. पण त्यांना सत्तेचा काटेरी मुकुट सांभाळता आला नाही. नुकत्याच झालेल्या महापौर, उपमहापौर निवडीवेळी सात नगरसेवक फुटले. तसा हा आकडा १४च्या घरात होता, तर नाराजांची संख्या २२पर्यंत होती. सातजणांनी भाजपला कात्रजचा घाट दाखवत काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी संधान साधले. त्यामुळे महापालिकेत स्पष्ट बहुमत असतानाही भाजपला महापौर व उपमहापौर निवडीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. हा पराभव जिव्हारी लागल्याने महापालिकेतील भाजपचे आजी-माजी पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेतच शिवाय नगरसेवकांनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन हाती घेतले आहे. त्यातच मुंबई-दिल्लीतून येणाऱ्या आदेशांचे पालन करताना स्थानिक प्रश्नांवर लढा देण्याचीही वेळ आली आहे. त्यातील आयर्विनचा पर्यायी पूल व जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपचा वाद सध्या चांगलाच गाजतो आहे.
महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीकडून सात कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. पण निधीचे असमान वाटप झाल्याचा आरोप करत भाजपच्या नगरसेवकांनी महापालिका मुख्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. पण हा ठराव भाजप सत्तेत असतानाच झाला होता. तेव्हा भाजपकडेच महापौरपद होते, याचा विसर मात्र त्यांना पडला. त्यातून या ठरावाचे खापर प्रशासन व नगर सचिवांवर फोडत त्यांनी पडती बाजू सांभाळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
त्यानंतर आयर्विनच्या पर्यायी पुलाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या या पुलाला भाजपच्या नेत्यांनी विरोध करत काम बंद पाडले होते. आताही त्यांची भूमिका फारशी बदललेली नाही. या पुलाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी आमदारांपासून नगरसेवकांपर्यंत सर्वजण आंदोलन करत आहेत. पण या पुलाला भाजपच्या नेत्यांचाच विरोध आहे, यावर मात्र ते फारसे बोलत नाहीत. त्यामुळे भाजप सध्यातरी भाजपविरोधातच संघर्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
चौकट
दोन वर्षानंतर जाग
आयर्विनच्या पर्यायी पुलाला दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली. या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. परंतु, भाजपच्या नेत्यांनी व काही व्यापारी संघटनांनी पुलाविरोधात भूमिका घेतली व पुलाचे काम बंद पाडले. त्यानंतर आता भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ व पदाधिकाऱ्यांना जाग आली आहे. हा पूल झाला पाहिजे, यासाठी ते आंदोलन करत आहेत, इशारे देत आहेत. मग दोन वर्षे ते गप्प का होते, तोंडावर विधानसभा निवडणूक होती म्हणून आमदारांनी त्याविरोधात एक शब्दही काढला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता युवा नगरसेवकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची धडपड सुरू असल्याची चर्चा होत आहे.