सांगली : विविध प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. याप्रश्नी शासनाने दखल न घेतल्यास मोठा लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा भारतीय ओबीसी शोषित संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोरे यांनी सोमवारी सांगलीत दिला.
संघटनेमार्फत देशव्यापी ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी सुरू असलेल्या संविधानिक न्याय यात्रेचे सोमवारी सांगलीत आगमन झाले. सांगलीच्या मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या पिछाडीस असलेल्या कालिका मंदिरात संघटनेचा मेळावा झाला. याठिकाणी व्यासपीठावर संघटनेचे गणेश सुतार, विलास काळे, दिलीप दीक्षित, माया गोरे, सुनीता काळे उपस्थित होते. गोरे म्हणाले की, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना भारतीय संविधानानुसार आजतागायत झालेली नाही. घटनेच्या ३४० व्या कलमानुसार ओबीसींचा सर्वांगीण विकास केवळ जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे होऊ शकला नाही. भटके विमुक्त अल्पसंख्यांकांना सुरक्षा तथा नागरी हक्क मिळालेच पाहिजेत. जनगणना नसल्यामुळे ओबीसींच्या प्रश्नांची गर्दी वाढत आहे. अनेक नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
खासगी क्षेत्रात ओबीसी, एस. सी. एन. टी यांना आरक्षण लागू करावे, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.यावेळी प्रा. सुभाष दगडे, डॉ. संपतराव गायकवाड, दत्तात्रय घाटगे, अरुण खरमाटे, राजेंद्र माळी, चंद्रकांत मालवणकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन अर्चना सुतार, विनायक सुतार व सुरेश सुतार यांनी केले....अन्यथा महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलनशासनाने आमच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आम्ही त्यासाठीच यात्रा काढली आहे. तरीही शासनाने दखल घेतली नाही, तर देशातील सर्व ओबीसी समाज एकवटल्याशिवाय राहणार नाही. हा समाज एकत्र आल्यानंतर मोठे आंदोलन उभे केले जाईल. जातनिहाय जनगणनेबरोबरच महात्मा ज्योतिराव फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्यात यावे, सर्व मागास आयोगाची अंमलबजावणी करावी, कोरेगाव-भीमा दंगलीस कारणीभूत असलेल्या लोकांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.