सांगली : जिल्ह्यातील ६३६ गावांमध्ये ६९३ पाणी योजनांची कामे जलजीवन मिशन योजनेतून सुरू आहेत. यासाठी ७२८ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. प्रत्येक कामावर थेट भेट देणे शक्य नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ‘वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम’ सुरू केली आहे. या माध्यमातून जिल्हा परिषदेतून ऑनलाइन कामाचा दर्जा तपासला जात आहे.जलजीवन मिशन योजनेच्या कामामध्ये जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. ६३६ गावांमध्ये ६९३ योजनांची कामे सुरू असून, सर्व कामांना भेटी देऊन तेथील कामाचा दर्जा तपासणे शक्य नसल्यामुळे डुडी यांनी ऑनलाइन ‘वर्क मॉनिटरिंग सिस्टम’ विकसित केली आहे. या प्रणालीमध्ये ठेकेदाराने काम करताना प्रत्येक टप्प्याचा व्हिडीओ संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे.
पाइपलाइन टाकण्यापूर्वी चरीची खोली व रुंदी, पाइपच्या दर्जाचे व्हिडीओ संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची सक्ती आहे. योजनेच्या कामाची फाइल बिलासाठी डुडी यांच्याकडे आल्यानंतर कामाची ऑनलाइन माहिती घेत आहेत. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्या ठेकेदाराचे बिल नामंजूर होते. ठेकेदाराचे काम चांगले असल्यास बिल मंजूर होते.गेल्या आठ दिवसांत डुडी यांच्याकडे शंभरहून अधिक फाईल आल्या होत्या. यापैकी ४० टक्के कामे घाईगडबडीने उरकल्याचे दिसून आल्यामुळे त्या सर्व फायली डुडी यांनी रद्द केल्या आहेत. पुन्हा कामाचा दर्जा सुधारून बिल सादर करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. ऑनलाइन प्रणालीमुळे ठेकेदाराच्या बोगसगिरीला चाप बसणार आहे, तसेच संबंधित योजनेवर लक्ष ठेवणारे शाखा अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता यांनाही योजनेच्या कामावर सक्तीने भेट द्यावी लागणार आहे.
ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसला आहे. अधिकारी कामाच्या ठिकाणी भेटी देऊन कामाची गुणवत्ता तपासत आहेत, ही चांगली बाजू आहे. निकृष्ट काम असेल तर ठेकेदाराला बिल दिले जात नाही, हे नवीन ऑनलाइन प्रणालीमुळे शक्य झाले आहे. -जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
काय पाहिले जाते
- खोद काम व बांधकामाचा व्यास, खोली
- पंपगृह व फिल्टर खोलीची लांबी, रुंदी, उंची
- विद्युत पंपाची उत्पादक कंपनी, नाव, एचपी, डिस्चार्ज, केबल लांबी
- दाबनलिका व वितरण व्यवस्थेत पाइपची कंपनी, आयएसओ मानांकन, व्यास, प्रकार