सांगली : महापालिकेच्या सुरुवातीच्या १७ वर्षांतील सुमारे १,५०० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत सक्त वसुली संचालनालयाकडे (ईडी) तक्रार दाखल करण्यात आली असून, याप्रकरणी आवश्यक सर्व पुरावेही सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते वि.द. बर्वे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे १९९८ पासून २०१५ पर्यंत शासनामार्फत वेळावेळी लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये अनेक घोटाळे उजेडात आले. काही प्रकरणात वसुलीचे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले होते. तरीही त्यावर गेल्या २३ वर्षांत कोणतीही कारवाई शासनाने केलेली नाही. जवळपास १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे हे घोटाळे आहेत. जनतेच्या खिशातील कररूप पैशाची लूट तत्कालीन कारभाऱ्यांनी केली आहे.
आम्ही यापूर्वी नगरविकास खाते, सार्वजनिक खाते, विभागीय आयुक्त, पुणे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, नगरविकासमंत्री, तसेच विद्यमान मुख्यमंत्री व विद्यमान नगरविकासमंत्री, न्यायालये, लेखापरीक्षण विभाग, पुणे व मुंबई यांच्याकडे गेली २३ वर्षे लेखी तक्रारी करीत आहोत. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने सारे पक्ष एकमेकांना अभय देण्यातच तत्पर असतात.
१९९८ ते २०१० अखेरच्या लेखापरीक्षणातून भार अधिभाराखाली वसूल पात्र रकमा अंदाजे एक हजार कोटी रुपयांच्या आहेत. त्या वसुलीसाठी आम्ही
अनेक वेळा लिखित तक्रारी केल्या. मात्र, त्याला दादच दिली गेली नाही. मात्र, २०१२ च्या लेखापरीक्षणामधील आरोप क्र. १२२ च्या वसुलीचे आदेश लेखापरीक्षण नवी मुंबई या कार्यालयाने महापालिकेला केली. महापालिकेनेही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शेकडो नगरसेवकांना नोटिसा पाठविल्या. त्यातील सात माजी नगरसेवक व दोन विद्यमान नगरसेवकांनी महापालिकेकडे पैसे भरले. मात्र, विद्यमान आयुक्तांनी पुढे सर्व प्रक्रिया थांबविली. आम्ही स्थानिक कोर्टात वसुलीचा दावा दाखल केला आहे. तो कोरोनामुळे ठप्प आहे.
चौकट
पंतप्रधानांनाही पत्र
ईडीसह बर्वे यांनी पंतप्रधानांनाही एक प्रत पाठविली आहे. ईडीच्या कार्यशैलीबद्दल माहिती असल्याने महापालिकेतील घोटाळ्याबाबत दाखल झालेल्या देशातील पहिल्याच तक्रारीची दखल हा विभाग घेईल, अशी अपेक्षा या पत्रात त्यांनी व्यक्त केली आहे.