इस्लामपूर : शहरात सध्या गाजत असलेल्या संकलित कराच्या विषयावरून सभागृहात गदारोळ माजला. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवत, ही अन्यायी करवाढ का झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला. नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील यांनी संकलित कराच्या प्रश्नावर पूर्वीच्या सभागृहाने चूक केली तशी चूक या सभागृहात होणार नाही. हे सभागृह शहरातील नागरिकांना न्याय देईल, अशी ग्वाही दिली.नगरपालिका सभागृहात नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या सुरुवातीलाच शहरात गाजत असलेल्या संकलित कराच्या प्रश्नावरुन गदारोळ माजला. बाबासाहेब सूर्यवंशी, आनंदराव पवार, वैभव पवार, अमित ओसवाल, शकील सय्यद, विक्रम पाटील यांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवत, ही अन्यायी करवाढ का झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला.मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार-पोतदार यांनी २००६-०७ ते २०१९ पर्यंत चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी झालेली नाही. २००६-०७ ला १२ हजार मालमत्तांची मोजणी झाली होती. भुयारी गटर योजनेचा प्रस्ताव करताना शासनाच्या सर्व अटी मान्य करुन तसा प्रस्ताव दिल्याने शासन निर्णयानुसार ही करवाढ झाल्याचे सांगितले. सेनेच्या शकील सय्यद यांनी खासगी ठेकेदार कंपनीने केलेल्या कर निर्धारणाची प्रशासनाने शहानिशा का केली नाही, असा ठपका ठेवला.
आनंदराव मलगुंडे यांनी कर आकारणीची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. वैभव पवार, अमित ओसवाल यांनी चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी दर चार वर्षांनी बंधनकारक असताना, १३ वर्षे ती का झाली नाही, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. ही मोजणी न झाल्यानेच एवढा मोठा कराचा बोजा खासगी ठेकेदार कंपनीने नागरिकांवर टाकला आहे.
शेवटी नगराध्यक्ष पाटील यांनी या सर्व विषयाची सर्वंकष माहिती घेऊन जानेवारी महिन्यात विशेष सभा घेऊन नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. तोपर्यंत कर आकारणी होणार नाही, असे सांगून चर्चेवर पडदा टाकला.