सांगली : राज्यातील जैन समाजाला कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर सवलती देण्यासंदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिली.मुंबईतील मंत्रालयात जैन समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अल्पसंख्याक विकास व वक्फ, गृहनिर्माण मंत्री डाॅ. जितेंद्र आव्हाड, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ राज्यमंत्री डाॅ. विश्वजित कदम, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, माजी महापौर सुरेश पाटील, दक्षिण भारत जैन सभेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष भालचंद्र पाटील उपस्थित होते.पवार म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रगतीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. जैन समाजाच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठीही विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल. अल्पसंख्याक समुदायातील युवकांसाठी वसतिगृहे उभारण्यात येतील. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातही जैन समाजास योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. जैन अल्पसंख्याक समुदायाला कर्नाटक राज्यात देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सवलती देण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येईल.अल्पसंख्याक विकास विभागअंतर्गत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय ही केंद्र शासनाची योजना शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येते. अल्पसंख्याक नागरी बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम व अल्पसंख्याक ग्रामीण बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत समाजमंदिर बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले.
लठ्ठे एज्युकेशनसाठी निधी देणार
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यात २३ ठिकाणी शैक्षणिक संकुलांमध्ये वसतिगृहे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीला मंजूर निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही पवार यांनी दिली.