आमदार लाड म्हणाले की, सुरुवातीला ऊसतोडणी मजुरांची कमतरता भासली होती; पण बाहेरून अनेक तोडणी कामगार दाखल झाले.
साखर निर्यातीचा निर्णय यावर्षी तीन महिने उशिरा झाल्याने कारखान्यांना आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. शासनाने साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये करून व्यावसायिक आणि घाऊक ग्राहक यांच्यातील दर वेगळे ठेवले तर कारखान्यांच्या आर्थिक ताळेबंदात भरीव वाढ होईल. शेतकऱ्यांची व इतर देणीही देणे सोयीचे होईल. कारखान्यांनी तयार केलेली वीज प्रदूषणविरहित असल्याने जुन्याच दराने शासनाने खरेदी केली पाहिजे. कारखान्याने आजवर ८ लाख ८० हजार ७१० टन ऊस गाळप केला आहे, तर १० लाख ६२ हजार साखर पोत्यांचे १४५ दिवसांत उत्पादन झाले आहे. सर्व देणी वेळेत दिली आहेत.
यावेळी उपाध्‍यक्ष उमेश जोशी, क्रांती दूध संघाचे अध्‍यक्ष किरण लाड, जिल्‍हा परिषद सदस्‍य शरद लाड, दिलीप जाधव, वसंतराव लाड, डॉ. व्ही. डी. पाटील, सुरेश शिंदे, दिनकर सव्वाशे (मोराळे), दत्ता पाटील, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत गव्हाणे उपस्थित होते.