सांगली : तोलाईदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणावरुन आदोलकांनी शनिवारी थेट बाजार समितीच्या सर्वसाधारण सभेत घुसून कामकाज रोखले. अखेर संचालक मंडळ आणि बाजार समिती प्रशासनाने तातडीने व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून तोलाई जमा करण्याची सूचना दिली आहे. तसेच तोलाईदारांना कामासाठी दुकानात येऊ न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन बाजार समिती सभापती दिनकर पाटील यांनी आंदोलकांना दिले.
तोलाईदारांची तोलाई व्यापाºयांनी माथाडी मंडळाकडे जमा केलेली नाही, ती करण्यात यावी, तसेच धान्य, भुसार विभागातील व्यापारी तोलाईदारांना कामासाठी दुकानात येऊ देत नाहीत, हा प्रकार थांबविण्यात यावा, यासह इतर मागण्यांसाठी मार्केट यार्डातील तोलाईदारांनी बाजार समिती कार्यालयासमोर तीन दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
शनिवारी आंदोलकांनी घंटानाद आंदोलन करुन बाजार समिती प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. संघटनेचे विकास मगदूम, आदगोंडा गौंडाजे, कृष्णात माने, विजय हारूगडे, आलगोंडा तेली, सुभाष ढोले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन चालू आहे. तीन दिवसात बाजार समिती प्रशासनाकडून आंदोलकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्यामुळे शनिवारी बाजार समिती संचालक मंडळाच्या बैठकीतच आंदोल घुसले होते.
आंदोलकांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत तेथून बाहेर जाण्यास नकार दिला. अखेर बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील यांनी तोलाईदारांच्या प्रश्नावर व्यापाºयांना नोटिसा बजावून तोलाईदारांची तोलाई व्यापाºयांनी माथाडी मंडळाकडे जमा करण्याची सूचना दिली आहे. तसेच कामावर येणाºया तोलाईदारांना एकाही व्यापाºयांनी थांबवू नये, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी व्यापाºयांना सूचना दिल्या आहेत.
बाजार समितीकडून तोलाईदारांच्या सर्व मागण्या मान्य : विकास मगदूमशासनाने २०१४ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर शेतीमालाचे वजन करत असताना तोलाई कपात करू नये, असा आदेश पारित करण्यात आला होता. त्यास स्थगिती देण्यात आली होती. यावर सांगली चेंबर आॅफ कॉमर्स व काही व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट दाखल केली होती. त्यावर पुन्हा आदेश होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, म्हणूनच शांततेच्या मार्गाने तीन दिवस आंदोलन सुरू होते. तरीही बाजार समिती प्रशासन लक्ष देत नव्हते. म्हणूनच संचालक मंडळाच्या बैठकीत घुसून कामकाज रोखले. त्यानंतर संचालक मंडळाने व्यापाऱ्यांना तोलाई भरण्याच्या नोटिसा काढल्या आहेत. अन्य मागण्याही मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती विकास मगदूम यांनी दिली.