सांगली : कोविड सेवेसाठी नियुक्त केलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, मात्र त्यातून लसटोचक कर्मचाऱ्यांना वगळले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बुधवारी तसे आदेश काढले.
कोरोनाकाळात जिल्हाभरात ५५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त केले होते. यामध्ये फिजिशियन, वैद्यकीय अधिकारी, दंत शल्यचिकित्सक, स्टाफ नर्स, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, एक्स रे तंत्रज्ञ, इसीजी तंत्रज्ञ, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लसटोचक यांचा समावेश होता. त्यांना महिन्याला १५ ते ६० हजार रुपये वेतन दिले जात होते. त्यांच्या नियुक्त्या कोविड केअर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड रुग्णालय येथे केल्या होत्या. मे महिन्यात त्यांची सेवा सुरू झाली. जूनअखेर ते कार्यरत राहतील, असे आदेशात म्हटले होते. जून संपला तरी कोरोना संपूर्ण नियंत्रणात आला नाही. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना ३१ जुलैअखेर मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीतून लसटोचक कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळले आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच महापालिका आरोग्य केंद्रात लसटोचकांची नियुक्ती होती. लस येईल त्यादिवशी त्यांना कामावर बोलवून प्रतिदिन ५०० रुपये दिले जात होते. त्यांची सेवा ३० जूनपासून संपुष्टात आणली आहे. गरज भासल्यास पुन्हा नियुक्त केले जाईल, असे डुडी यांनी सांगितले.
चौकट
लसीकरणावर परिणाम शक्य
लसटोचकांना कार्यमुक्त केल्याने लसीकरणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. त्यामुळे गर्दी प्रचंड वाढली आहे. या स्थितीत लसीकरणासाठी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. लसटोचकांना कार्यमुक्त केल्याने हे काम अन्य कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावे लागणार आहे.