संतोष भिसेसांगली : एसटीच्या सेवेतून निलंबित केलेले कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ९० दिवसांच्या आता दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी जारी केले आहेत. बेकायदेशीर कृत्य केल्यानंतरही दोषारोपपत्र लवकर दाखल होत नसल्याने बिनधास्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे या आदेशामुळे दणाणले आहे.एसटीच्या अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या कारणांखाली गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये एसटीविषयक गुन्ह्यांबरोबरच व्यक्तीगत बेकायदेशीर कृत्यांचाही समावेश आहे. बेहिशेबी मालमत्ता, चोरी, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, नैतिक अध:पतन, लाचलुचपत, बलात्कार, महामंडळाची फसवणूक आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
गुन्हेगारी कृत्यांमुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर एसटीने निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबन कालावधी संपल्याने परत एसटीच्या सेवेत रुजूदेखील झाले आहेत. त्यांच्यावर दोषारोपपत्र वेळेत दाखल होत नसल्याने गुन्हे वर्षानुवर्षे रखडतात. गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा हेतू यामुळे पूर्णत: सफल होत नाही.महाव्यवस्थापकांनी याविषयी काढलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की, पोलीस किंवा लाचलुचपत खात्याकडून अनेकदा अपेक्षित कालावधीत दोषारोपपत्र दाखल केले जात नाही. अशी प्रकरणे एसटीच्या निलंबन आढावा समितीसमोर सादर करावयाची आहेत. त्यामुळे संबंधितविभागीय नियंत्रकांनी आपल्या विभागातील अशी गुन्हेगारी प्रकरणे कमाल ७५ दिवसांपर्यंत मध्यवर्ती कार्यालयाकडे सादर करावीत.