सांगली : सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील काढणीला आलेली १० हजार ५९२ शेतकऱ्यांची चार हजार ८६७ हेक्टर क्षेत्रातील पिके सडली आहेत. यात सर्वाधिक नुकसान तासगाव तालुक्यात झाले असून, जत, मिरज तालुक्यांत किरकोळ नुकसान झाले आहे. शासनाने नुकसानाची ही आकडेवारी जाहीर केली असून, प्रत्यक्षात नुकसानाचे आकडे आणखी मोठे असणार आहेत. महसूल आणि कृषी विभागाकडून या नुकसानाचे पंचनामे सुरू केले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी आणि सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यासह दुष्काळी तालुक्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळला. विहिरी, तलाव तुडुंब भरले आहेत. सलग महिनाभर खरीप हंगामातील आढणीला आलेल्या पिकांत पाणी साचून राहिल्यामुळे सखल भागामधील पिके कुजली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, तासगाव तालुक्यात १० हजार ५२१ शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक चार हजार ७५१ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. मिरज तालुक्यातील ११ शेतकऱ्यांचे ५.६ हेक्टर आणि जत तालुक्यातील ६० शेतकऱ्यांचे ११० हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. आटपाडी, पलूस, कडेगाव, वाळवा, खानापूर तालुक्यांतही अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु, प्रशासनाने अहवालामध्ये नुकसान दाखवलेले नाही. याबद्दलही या परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
तालुकानिहाय पिकांचे नुकसानतालुका - बाधित शेतकरी - क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)मिरज - ११ - ५.६तासगाव - १०५.२१ - ४७५१जत - ६० - ११०एकूण - १०५९२ - ४८६७.३०
जुलै महिन्यातील नुकसानग्रस्त मदतीच्या प्रतीक्षेतअतिवृष्टी आणि पुरामुळे शिराळा, वाळवा, मिरज, पलूस तालुक्यांतील १६ हजार ९९९ शेतकऱ्यांची सहा हजार १५९.२५ हेक्टर क्षेत्रातील पिके सडून गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या पदरात ही पिके पडलीच नाहीत. यातून शेकडो कोटींचे नुकसान झाले आहे. शासकीय पंचनामे झाले असून, या नुकसानापोटी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे १० कोटी ९० लाख ३०९ रुपयांची मागणी केली आहे. ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नसताना पुन्हा अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले आहे.
अतिवृष्टीमुळे पलूस, कडेगाव, वाळवा, आटपाडी, खानापूर, कवठेमहांकाळ तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. प्रशासनाच्या प्राथमिक अंदाजामध्ये या परिसरात काहीच नुकसान नाही, असा अहवाल आहे. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून अहवाल तयार करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अहवाल केला पाहिजे. तरंच त्यांना नुकसान दिसणार आहे. - संदीप राजोबा, कार्याध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना