सांगली : शाळांचे खासगीकरण व कंत्राटी नोकऱ्याविरोधात दलित महासंघ व बहुजन समता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी ठिय्या आंदोलन केले. सरकारने धोरण त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. महासंघाचे सरचिटणीस उत्तमराव चांदणे व बसपाचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम रणदिवे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. त्यामध्ये शंकर महापुरे, नाथाभाऊ खिलारे, दिनकर वायदंडे, विलास बल्लाळ, सीमा आवळे, धोंडिराम कांबळे, अनिल थोरात, दत्तात्रय कांबळे आदी सहभागी झाले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने नेमलेल्या काही ठेकेदार कंपन्या परराज्यातील आहेत. अशा नियुक्त्यांमुळे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला थेट कात्री लागेल.या कंपन्यांकडून नात्यातील व्यक्तींना नोकऱ्या दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. पात्र तरुणांवर अन्याय होणार आहे. कंत्राटी भरतीतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला खो घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आरक्षणाची लढाई जोरात असताना खासगीकरणाला उत्तेजन देणे म्हणजे तरुणांवर अन्याय आहे.आंदोलनात अशोक सकटे, नितीन मोरे, रमेश सकटे, रवींद्र बल्लाळ, आशा मोरे, जगन्नाथ वारे, तुकाराम वालेकर, आदर्श देवकुळे, दीपक मिसाळ, संतोष जाधव, मोहन माने, अजित लोंढे हेदेखील सहभागी झाले.
खासगीकरणामुळे शिक्षण महागआंदोलनांकांनी सांगितले की, ६२,००० शाळांच्या खासगीकरणामुळेही गोरगरिबांनी शिकायचे कसे ? हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यांना शिक्षण विकत घ्यावे लागेल. परिणामी त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. निर्णय मागे घेतला नाही, तर संघटना रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही.