सांगली : नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेअंतर्गतच विशेष सवलत देण्याच्या घोषणा अनेक मंत्र्यांनी केल्या, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५२ हजार २0१ नियमित कर्ज भरणाºया शेतक-यांच्या पदरी निराशा आली आहे.
महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर २0१५-१६ ते २0१८-१९ या चार वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाची माहिती सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. दोन लाखावरील थकीत कर्जदारांसह कर्जाचे पुनर्गठण झालेले शेतकरी तसेच नियमित कर्ज भरणाºया शेतक-यांची माहितीही मागविण्यात आली होती. त्यानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने सर्व माहिती पुरविली. जिल्ह्यात ५२ हजार २0१ शेतक-यांनी नियमितपणे १ हजार १८८ कोटी ७२ लाखांचे कर्ज भरले असल्याची माहिती त्यात समाविष्ट होती.
नियमित कर्जदारांना दिलासा देण्याची घोषणा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील या दोन्ही मंत्र्यांनी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबत अनेकदा जाहीरपणे सांगितले होते. गेले दोन महिने केवळ घोषणांचा पाऊस पडत आहे. नियमित कर्जदारांना भाजप सरकारने अल्प प्रमाणात मदत केली होती, मात्र नव्या सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्जदारांचा समावेश नाही.
जिल्हा बॅँकेतून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे ५८३ कोटी ५३ लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकºयांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाºया शेतक-यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयांच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकºयांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या २७ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखांपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे.
त्यामुळे शेतक-यांत नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जदारही अजून ‘सलाईन’वर आहेत. सध्या पात्र कर्जदारांच्या याद्या तयार झाल्या असून, नियमित कर्जदारांना माफी मिळणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांनी यादी मागवून घेतल्यानंतर त्याबाबत कोणताही निर्णय सरकार घेऊ शकलेले नाही.शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी दोन लाखापर्यंतच्या पीक कर्जमाफीला पात्र ठरत आहेत. त्यांची थकबाकी ५८३ कोटी ३५ लाख आहे. शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीककर्ज व अल्प पीक कर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यम मुदतीचे २२ हजार ६७६ शेतकºयांचे २४७ कोटी ३६ लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या १५ हजार ३१५ शेतक-यांचे १४८ कोटी ४२ लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफी निर्णय न झाल्यामुळे ४ हजार ८१५ शेतकरी वंचित राहणार आहेत.