सांगली : महापालिका पोटनिवडणुकीत विजयामुळे आत्मविश्वास उंचावलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला स्थायी समिती व समाजकल्याण समितीत धक्का देण्याची तयारी चालविली आहे. पालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामे थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे स्थायी व समाजकल्याण या दोन्ही समितीकडील कामे मंजुरीच्या अधिकारावर गदा येणार आहे.
महापालिकेत भाजपचे कागदावर बहुमत उरले आहे. महापौर राष्ट्रवादीचा, उपमहापौर काँग्रेसचा, तर स्थायी सभापती भाजपचा आहे. चार प्रभाग समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडी रखडल्या आहेत. समाजकल्याण व महिला बालकल्याण समितीवर भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पालिकेतील सर्वच पक्ष सत्तेत आणि विरोधातही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.समाजकल्याण समितीतील पराभव राष्ट्रवादीच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. त्यातच नुकतीच प्रभाग १६ ची पोटनिवडणूक झाली. यात काँग्रेसचे तौफिक शिकलगार विजयी झाले. या विजयात राष्ट्रवादीची साथ मिळाली. त्यामुळे आत्मबळ वाढलेल्या आघाडीने आता भाजपची कोंडी करण्याचा डाव आखला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहरातील विकासकामांसाठी शासनाकडे २५ ते ३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांचा वरदहस्त असल्याने हा निधी मंजूर होईल, अशी पदाधिकाऱ्यांना आशा आहे. समाजकल्याण समितीसाठी नियोजन समितीतून दहा ते बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतील सर्व कामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत न करता पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग केली जाणार आहेत. त्यामुळे कामांच्या निविदा मंजुरी, वर्कऑडर व इतर आनुषंगिक बाबींच्या मान्यतेचे अधिकार स्थायी समितीला उरणार नाहीत.भाजपच्या ताब्यात असलेल्या या दोन्ही महत्त्वाच्या समितींची आर्थिक कोंडी केली जाणार आहे. याची सुरुवात महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी आधीच केली आहे. महापौरांच्या वाॅर्डातील कामासाठी मंजूर पाच कोटी रुपयांचा निधी पीडब्ल्यूडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आता भविष्यात येणारा निधीही सार्वजनिक बांधकामकडेच जाणार असल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
राष्ट्रवादीकडून अविश्वास
राज्य शासनाकडून महापालिकेसाठी मंजूर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याची कुणकुण आहे. त्याबाबतची माहिती घेत आहोत. भाजपच्या सत्ता काळात १०० कोटी रुपयांचा निधी आला होता. या निधीतील सर्व कामे पालिका यंत्रणेकडून आम्ही करून घेतली; पण आता खुद्द महापौरच पालिकेच्या यंत्रणेवर अविश्वास दाखवीत आहेत. त्याविरोधात प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागू, असा इशारा भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने यांनी दिला आहे.