शहरं
Join us  
Trending Stories
1
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
2
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
3
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
4
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
5
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
6
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
7
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
8
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
9
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
11
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
12
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
13
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
15
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
16
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
17
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
18
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
19
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
20
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'

भू-विकासच्या कर्जमाफी प्रस्तावासमोर विघ्नमालिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 04, 2019 11:39 AM

राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व बॅँकांनी कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावालाही शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दर्शविलेला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी, सभासद संस्था सलाईनवर आहेत.

ठळक मुद्देभू-विकासच्या कर्जमाफी प्रस्तावासमोर विघ्नमालिकाचार वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित

अविनाश कोळी सांगली : राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व बॅँकांनी कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावालाही शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दर्शविलेला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी, सभासद संस्था सलाईनवर आहेत.राज्य शासनाने भू-विकास बॅँकांच्या अवसायनाचा निर्णयही यापूर्वीच घेतला असून, त्यानंतर दोनवेळा कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सवलत योजनाही जाहीर केली होती. राज्यातील २१ जिल्हा भू-विकास बॅँकांची सभासदांकडील थकबाकी ९४६ कोटींची आहे. एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत यातील ७१३ कोटी रुपये माफ केले जाणार होते.

प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या सहकार विभागाने सर्वच भू-विकास बॅँकांकडून कर्जमाफीबाबतचा प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर याबाबत कोणताही निर्णय राज्य शासनाने घेतला नाही. त्यातच राज्यातील तीन बॅँकांनी कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत ओटीएसला परवानगीची मागणी केली होती, मात्र शासनाने तो प्रस्तावही प्रलंबित ठेवल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये बँकेच्या २८९ शाखा अस्तित्वात होत्या. १२ मे २०१५ ला याविषयी निर्णय घेऊन २४ जुलै २०१५ मध्ये सर्व भूविकास बँका आणि शाखा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २० बँकांच्या ५१ मालमत्ता ताब्यात घेऊन इमारती आणि जागा विकण्याचे आदेशही काढले आहेत, पण याला प्रतिसाद मिळाला नाही.त्याचबरोबर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस प्रतिसाद मिळत असताना आता त्याचे प्रस्तावही प्रलंबित ठेवून शासनाने भू-विकास बॅँकांबाबतची सर्वच प्रक्रिया ठप्प केली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी, सभासद संस्था यांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले असताना, गेल्या चार वर्षांपासून शासनाने स्वत:च्याच निर्णयाशी प्रतारणा करण्याचे काम केले. हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात धन्यता मानली.

टॅग्स :Banking Sectorबँकिंग क्षेत्रSangliसांगली