सांगली : जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण रचना आणि आरक्षण सोडतीमध्ये चुका झाल्या असून, भौगोलिक क्षेत्र, पूर्वीच्या आरक्षणाचा विचार केल्याचे दिसत नाही. खुल्या प्रवर्गातून महिलांचे आरक्षण काढता, केवळ २०१२ च्या आरक्षणाचा विचार केल्यामुळे अनेक मतदारसंघ वारंवार खुलेच राहिले आहेत. येथील आरक्षण सोडत पुन्हा काढण्याची गरज आहे, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. विभागीय आयुक्तांनी हरकतींवर दि. २७ आॅक्टोबररोजी सुनावणी ठेवली आहे. अॅड. मुळीक म्हणाले की, सर्व जिल्ह्यात व्यावहारिकदृष्ट्या जिथेपर्यंत शक्य आहे, तिथेपर्यंत मतदारसंघांत समान लोकसंख्या ठेवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परंतु, खानापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघाची लोकसंख्या ३८ हजार ४८९ व शिराळ्याची ३६ हजार ८११ अशी झाली आहे. त्यामुळे या दोन तालुक्यावर अन्याय झाला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या तालुक्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी २०१२ च्या निवडणुकीवेळी असणारी सदस्यसंख्या ठेवण्याची गरज आहे. यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. खानापूर तालुक्यात चार, शिराळा- पाच, मिरज- दहा आणि वाळवा तालुक्यात दहा अशी सदस्यसंख्या ठेवल्यास, लोकसंख्या व सदस्यसंख्या बरोबर होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी खानापूर तालुक्यात तीनऐवजी चार, शिराळा- चारऐवजी पाच आणि वाळवा- अकराऐवजी दहा अशी सदस्यसंख्या निश्चित करावी. याशिवाय जि.प. गटाचे आरक्षण पुन्हा काढण्यात यावे, अशी निवडणूक आयोगाकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने दि. २७ आॅक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)आरक्षण सोडत : मोहिते यांचीही तक्रारखुल्या प्रवर्गातून महिलांचे आरक्षण काढताना प्रशासनाकडून चुका झाल्या आहेत. त्यांनी खुल्या ३७ जिल्हा परिषद गटातूनच १८ महिलांचे आरक्षण काढण्याची गरज होती. परंतु, प्रशासनाने आरक्षण सोडतीमध्ये २०१२ मध्ये जेथे खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे, त्या ठिकाणी महिला आरक्षण टाकल्यामुळे अनेक मतदार संघांवर अन्याय झाला आहे. २०१२ च्या पूर्वी २००७ मध्ये खुला गटाचे आरक्षण पडले असून, त्यापूर्वीही तो मतदारसंघ खुलाच राहिला आहे. या मुद्द्यावर सदस्य सुरेश मोहिते यांनी तक्रार केली आहे..'आरक्षणाची मागणीखानापूर, शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यातील लोकसंख्या व सदस्य संख्येनुसार बरोबर होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील चार तालुक्यातून सदस्यसंख्या नक्की करावी, अशी मगणी जि.प. गटाच्या आरक्षणाची करण्यात आली आहे.
जि. प. आरक्षणाची २७ ला सुनावणी
By admin | Published: October 20, 2016 12:09 AM