दत्ता पाटील -- तासगाव तालुक्यातील गव्हाण येथील शेतकऱ्याने रविवारी रात्री कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्येतून आत्महत्या केली. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सातत्याने सुरू आहे. एका तासगाव तालुक्यातच वर्षभरात पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत सांगलीचा विदर्भ होऊ देऊ नका, एवढीच माफक अपेक्षा भाजपच्या सरकारकडून व्यक्त होत आहे. वर्षभरापूर्वी ‘सांगली करूया चांगली’चा नारा देत परिवर्तन घडवून आणले. मात्र तरीही शेतीला ‘अच्छे दिन’ केव्हा येणार? असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.गव्हाण येथील शेतकरी राजेश पवार या तरुण शेतकऱ्याने रविवारी आत्महत्या केली. कर्जबाजारीपणाचे चक्रव्यूह भेदण्यात आलेले अपयश, हेच या आत्महत्येचे मुख्य कारण. यानिमित्ताने तासगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांची होणारी आत्महत्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तासगाव तालुक्याला गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तालुक्याला नवीन नाहीत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून कर्जाने बेजार झालेल्या पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, हे आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे.वर्षभरापूर्वी सांगली चांगली करण्याचे आश्वासन सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी दिले. शेतीसाठी ‘अच्छे दिन’ आणले जातील, याची ग्वाही दिली. त्यामुळे लोकांनीही मोठ्या विश्वासाने अच्छे दिनची आस बाळगून परिवर्तनाला साथ दिली. मात्र गेल्या वर्षभराच्या कालावधित शेतीसाठी कोणते चांगले अच्छे दिन आणले? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. शेतीसाठी पाण्याचा भरवसा राहिलेला नाही. दुष्काळाच्या आपत्तीत शेतकऱ्यांसाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. कर्जबाजारीपणाने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. याउलट अवकाळी, दुष्काळ, शेतीमालाला बेभरवशाचा दर, यासारख्या असंख्य अडचणींनी शेतकरी दिवसेंदिवस कोलमडून जात आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची मालिका अखंडितपणे सुरू आहे. आत्महत्येच्याबाबतीत सांगली जिल्ह्याचा विदर्भ होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, या आत्महत्या थांबविण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे. शासनाच्या निर्णयाकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर शेतकऱ्यांची आत्महत्या उमेदीच्या वयात तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी आणि सिध्देवाडी येथील दोन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. मात्र शासनाच्या कायद्याच्या चौकटीत ही आत्महत्या बसली नाही. शेती नावावर नाही. मात्र शेतीत सातत्याने होणारे नुकसान, कर्जबाजारीपणाने बेजार झालेले वडील आणि कुटुंब, पावलोपावली कर्जबाजारीपणाची बोचणारी सल, यामुळे ऐन तारुण्यात कुटुंबाच्या कर्जबाजारीपणाच्या नैराश्येतून या दोन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. मात्र शासनाच्या निकषातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा निकष लागू झाला नाही. अशाच पध्दतीने कागदावर नसलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र त्याची दखल शासन पातळीवरुन घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.दुष्काळ जाहीर; सवलतींचे काय?राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील टंचाईग्रस्त गावांत दुष्काळ जाहीर केला. मात्र पंधरा दिवस झाले तरी, याबाबत कोणताही शासन आदेश अद्यापही काढला नाही. दुष्काळग्रस्त म्हणून शिक्कामोर्तब झाले. मात्र त्याबाबत कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत. सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. महसूल यंत्रणा शासनाचा अध्यादेश आला नाही, म्हणून सुस्त आहे. शासनाची ही अनास्था शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच का? असाही प्रश्न उपस्थित होत असून, तुटपुंज्या सवलती लागू करण्याऐवजी भरीव उपाययोजना आणि कर्जमाफी करावी, अशीही मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत सांगलीचा विदर्भ करु नका
By admin | Published: October 29, 2015 11:34 PM