सांगली : राज्यातील शेतीच्या व घरगुती वापराच्या विजेच्या थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. ही कारवाई रोखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी शुक्रवारी राज्यपालांकडे केली. राजकारणातील इतर बाबींमध्ये लक्ष घालणाऱ्या राज्यपालांनी जनतेच्या या गंभीर समस्येबाबतही कार्यवाही करायला हवी, असे ते म्हणाले.
राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीजपुरवठा तोडणार नसल्याचे सांगितले होते. अधिवेशन संपताच त्यांनी घोषणा मागे घेतली. ऊर्जामंत्र्यांनीही लगेच कारवाई सुरू केली, यातून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात आहे. वीज बिलाच्या अनुदानापोटी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये महावितरणकडे पडून आहेत. त्यामुळे शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करू नये. पाच-सात वर्षांपूर्वी शेतीचा वीजपुरवठा कोणतीही मागणी नसताना दीडपट अश्वशक्तीने वाढविला, त्याचीही वसुली सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे दिसणारी सध्याची थकबाकी म्हणजे सूज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वीजवापराचा नेमका हिशेब दिल्याशिवाय वीजपुरवठा तोडू नये. कोरोनाच्या काळात लोकांची कमाई बंद झाल्याने या काळातील वीज बिले माफ करून दिलासा द्यावा.
ते म्हणाले की, अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. गव्हाणीत उड्या घेण्याची भाषा करणाऱ्यांनी फक्त वल्गनाच केल्या, कोठेही उडी घेतली नाही. शेतकऱ्यांना पैसे न मिळण्यास हेच लोक जबाबदार आहेत. सरकारनेही कृषिमूल्य आयोगावर शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधीही घेतलेला नाही.
चौकट
बच्चू कडूंनी राजीनामा द्यावा
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, बच्चू कडू स्वत: मंत्री असतानाही वीज बिल कारवाईविरोधात नमती भूमिका घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत बसण्याऐवजी त्यांनी कडक भूमिका घ्यायला हवी, अन्यथा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे.