सांगली : मिरजेतील अमृत योजनेसह सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेत मोठा गैरकारभार झाल्याचा आरोप शुक्रवारी महापालिकेच्या सभेत करण्यात आला. या सर्व योजनांची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करून अहवाल मागविण्याची सूचनाही नगरसेवकांनी केली.
महापौर संगीता खोत यांनीही उपायुक्त मौसमी बर्डे यांना आठ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले.तसेच अमृत योजनेची स्वतंत्र निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयावरून तब्बल दोन तास सभेत वादळी चर्चा झाली.विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी, अमृत योजनेबाबत डिसेंबर २०१८ च्या सभेत निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीचा ठराव केला होता, हा ठराव डावलून ठेकेदाराची बिले अदा केल्याचा आरोप केला. यावर पाणीपुरवठा अभियंता वाय. एस. जाधव यांनी, हा ठराव २८ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांनी शासनाकडे विखंडित करण्यास पाठविला असल्याचे सांगितले.त्यावर माजी महापौर हारुण शिकलगार, मैनुद्दीन बागवान, संजय मेंढे, विजय घाडगे, आनंदा देवमाने आक्रमक झाले. शिकलगार म्हणाले, अमृत योजनेसह ड्रेनेज, पाणी योजनेतही मोठा गैरकारभार आहे. प्रशासनाकडून शासनाच्या अधिकाऱ्यांची भीती घातली जाते. त्यासाठी प्रधान सचिवांकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊ. त्यांना परिस्थितीची कल्पना देऊ, असे मत मांडले.विजय घाडगे म्हणाले, ड्रेनेज योजनेतही प्रशासनाने चुकीचा कारभार केला आहे. या योजनेची निविदा तर ५० टक्के जादा दराची आहे. सहा वर्षे झाली तरी ड्रेनेज योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. ठेकेदाराला चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. प्रशासन नेमके काय करते? असा सवाल केला.शेखर इनामदार म्हणाले, ड्रेनेज, अमृत योजनेची अवस्था सारखीच आहे. महापालिकेत प्रशासन मालक झाले आहे. दहा महिन्यात एकही विकासकाम झालेले नाही. महासभेच्या ठरावाला केराची टोपली दाखविली जात आहे. या योजनांत गैरकारभार नसेल तर प्रशासन चौकशीला का घाबरते? चौकशीत दूध का दूध, पानी का पानी होईल.