प्रताप महाडिक कडेगाव : चालू वर्षी खरीप हंगामात सांगली जिल्ह्यात सर्वात कमी पावसाची नोंद झाली.ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील कडेगाव व खानापूर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला. या दुष्काळी स्थितीत दोन्ही योजनांची आवर्तने मात्र नियोजित वेळेनुसार दिली जात आहेत. त्यामुळे ऐन दुष्काळात लाभक्षेत्रातील शेतीपिकांना दिलासा मिळत आहे.दुष्काळी म्हणून ओळख असलेला कडेगाव आणि खानापूर तालुक्याचा काही भाग सधन म्हणून ओळखला जात आहे. ताकारी आणि टेंभू योजनांचे पाणी आल्यापासून येथील पाणीटंचाई कमी झाली आहे. सुरूवातीच्या काळात वीजबिल थकबाकी न भरल्यामुळे दोन्ही योजनांच्या पहिल्या आवर्तनास थोडासा विलंब होत असे. आता मात्र ८१ /१९ फॉर्म्युला आल्यामुळे ८१ टक्के वीजबिल शासन भरते व उर्वरित १९ टक्के वीजबिल शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीतुन भरले जाते.पाणीपट्टी वसुलीसाठी सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रातील ऊस गळपासाठी उचलणारे साखर कारखाने पाटबंधारे विभागास सहकार्य करीत आहेत आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सिंचन योजनांच्या वीजबिल थकबाकीचा प्रश्न सहसा उद्भवत नाही. ताकारी योजनेचे आवर्तन नुकतेच बंद झाले आहे. मात्र ते विहित वेळेनुसार पुन्हा सुरू होईल. टेंभू योजनेचे आवर्तनही नुकतेच सुरू झाले आहे. जवळपास ५० हजार हेक्टर शेतजमिनीला टेंभूचे तर २२ हजार हेक्टर शेतजमिनीला ताकारी योजनेचे पाणी मिळते. टेंभु व ताकारी योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या अस्तरिकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्ययही कमी झाला आहे. दोन्ही योजनांच्या पोटकालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण करून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीसाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे .ही कामे पूर्ण होताच टेंभू योजनेचे ८० हजार हेक्टर लाभक्षेत्राला ताकारी योजनेचे २७ हजार हेक्टर लाभक्षेत्राला पाणी मिळेल.शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरून देऊन ऍडव्हान्स पाणीपट्टी भरल्यास पाणीपट्टीचे दरही कमी होतील. वसुली योग्यप्रकारे होईल.असे सिंचन योजनांच्या अभ्यासकांचे मत आहे. पारदर्शक पद्धतीने लाभक्षेत्र मोजणी पाणीपट्टी आकारणी केल्यास दोन्ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहण्यास कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. एकंदरीत दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.दोन्ही योजनांची अपूर्ण कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावीत आणि लाभक्षेत्रामध्ये वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
अपुरा कर्मचारी वर्गताकारी आणि टेंभू दोन्ही योजनांचा स्वतंत्र सिंचन व्यवस्थापन विभाग सुरू झाला आहे. लाभक्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी, पाणीपट्टी वसुली, आवर्तनांचे नियोजन ही कामे या विभागाकडे सोपविली आहेत. परंतु या विभागाकडे दोन्ही योजनांसाठी अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. यामुळे ही कामे केवळ ३० ते ४० टक्के कर्मचारी पूर्ण करू शकत नाहीत. शासन नवीन कर्मचारी भरती करीत नाही आणि कंत्राटी पध्दतीनेही कर्मचारी भरती करीत नाही. यामुळे सिंचन व्यवस्थापन विभाग अडचणीत सापडला आहे.