सांगली : पवित्र पोर्टल प्रणाली अपयशी ठरली आहे. २०१७ पासून शिक्षक भरती नाही. बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था शासनाने विस्कळीत केली आहे. शासन अनुदानित मराठी शाळा संपवून शिक्षण व्यवस्था उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासनाच्या या धोरणाचा निषेध म्हणून बारावी, दहावी परीक्षांवर राज्यातील शिक्षण संस्था चालकांनी बहिष्कार घातला आहे, अशी माहिती शिक्षण संस्था महामंडळाचे राज्य कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
रावसाहेब पाटील म्हणाले, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना मागण्याचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले की, शासन शिक्षण संस्था चालकांच्या प्रश्नावर बैठका घेऊन केवळ आश्वासन देत असून त्या पलिकडे काहीच केले नाही. वेतनेतर अनुदान देण्यात शासनाने हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे आता माघार नाही. तातडीने मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन शिक्षण संस्थांचे प्रश्न सोडवा. अन्यथा दहावी व बारावीच्या परीक्षावर टाकलेला बहिष्कार कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही. परीक्षासाठी इमारती व कर्मचारी देणार नाही असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे. महामंडळाने तशी नोटीसही शासनास दिली असून या निर्णयावर राज्यातील सर्व खासगी शिक्षण संस्था ठाम आहेत. राज्यातील नऊ विभागीय बोर्ड परीक्षा मंडळानांही परीक्षा बहिष्काराच्या नोटिसा शिक्षण संस्था महामंडळाच्या विभागीय मंडळांनी दिल्या आहेत.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी शासनाचीशासनाने आडमुठे धोरण घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करु नये. शासनाचे धोरण हे बहुजन शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे आहे. गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण संस्था महामंडळास नाईलाजाने परीक्षेवर बहिष्काराचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असेही रावसाहेब पाटील म्हणाले.