राज्यात दंगली घडवून निवडणुकीसाठी वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न, अशोक चव्हाणांचा गंभीर आरोप

सरकारला बहुमत असूनही आत्मविश्वास नाही

सांगली : राज्यात दंगली घडवून निवडणुकीचे वातावरण तयार करण्याचे काम सुरु आहे. सत्तेसाठी फोडा आणि झोडा कार्यक्रम राबवला जात आहे. आत्मविश्वास नसलेले स्थगिती सरकार सत्तेवर असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. सांगली बाजार समितीत एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, विक्रम सावंत, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्रीताई पाटील, जितेश कदम, वसंतदादा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, रावसाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, २०० आमदार असताना भाजपला फोडाफोडीची गरज काय? असा प्रश्न आहे. सरकारला बहुमत असूनही आत्मविश्वास नाही. आगामी निवडणुकीत अन्य पक्षांच्या सोबतीशिवाय जिंकता येणार नाही अशीच भाजपची भावना झाली आहे. राज्यात इतके मंत्री असतानाही स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनाला मंत्री मिळाले नाहीत. अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनीच ध्वजवंदन केले. भाजपकडे गेलेल्यांना `आपण का इकडे आलो`? असे वाटत आहे.

चव्हाण म्हणाले, पावसाने शेज्च्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. फक्त घोषणा होत आहेत. शिक्षकांच्या ७२ हजार जागा रिक्त आहेत. दोन लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, पण भरतीचे नियोजन नाही. परिस्थिती गंभीर आहे.

मराठा आरक्षणासाठी कायदाच हवा

चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीत कायदामंत्र्यासोबत बैठका व्हायला हव्यात. ५० टक्के मर्यादा असेपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, हे अजित पवारांनाही माहिती आहे. पण दिशाभूल सुरु आहे. कायदा केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही.

आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीत यावे

वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांची मानसिकता महाविकास आघाडीत येण्याची आहे. ते यावेत अशी माझीही व्यक्तिगत इच्छा आहे. त्यासंदर्भात त्यांच्याशी बोलणेही झाले आहे. निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे. बीआरएस पक्षाचे नेते भाजपविरोधात बोलत नाहीत. भाजपला मदत करत आहेत. त्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी. पैसा खर्च करताहेत, पण परिणाम होणार नाही. संजय शिरसाटांना फार गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. ते दररोज काहीही बोलत असतात.

पोंक्षे, भिडेंची लायकी नाही

चव्हाण म्हणाले, संभाजी भिडे, शरद पोंक्षे यांना महत्व नाही. त्यांची दखल घ्यावी इतकी त्यांची लायकीही नाही. व्यक्तिगत पातळीवरील खालील दर्जाची विधाने सहन करणार नाही. अशी विधाने होत असतील तर सरकारने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी.