प्रताप महाडिक ल्ल कडेगावजिल्ह्यातील ताकारी, टेंभू या दोन्ही योजनांमुळे ऐन उन्हाळ्यात लाभक्षेत्रातील गावांना दिलासा मिळाला आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी प्रश्न सुटला आहे. यामुळे शासनाचा टँकर, चार छावण्या आदी दुष्काळ निवारणाच्या बाबीवरील कोट्यवधींचा खर्च वाचला आहे. यामुळे सिंचन योजनांच्या उन्हाळी हंगामातील आवर्तनाची वीजबिले राज्य शासनाने टंचाई उपाय योजना निधीतून भरावी, अशी मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकरी वगार्तून होत आहे. शासन याबाबत गांभीर्याने विचार करीत नाही यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.टेंभू योजनेची एकरी १२ हजार रुपयेप्रमाणे पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या उसबिलातून वसूल केली आहे. साखर कारखान्यांनी वसूल पाणीपट्टी योजनेकडे भरली आहे. तरीही अद्याप १५ कोटी इतकी वीजबिल थकबाकी आहे. १ मार्चपासून ७ जूनपर्यंत उन्हाळी हंगामातच टेंभू योजनेचे ६ कोटी इतके वीजबिल येणार आहे. मागील वर्षी टंचाई परिस्थितीत ३३ टक्के वीजबिल सवलत दिली, परंतु या तुटपुंज्या मदतीने योजनेचा हत्ती पोसणे कठीण आहे. टेंभू योजनेच्या माध्यमातून जवळपास ४५ ते ५० हजार हेक्टर लाभक्षेत्राला पाणी दिले जात आहे. या योजनेतून एकंदरीत ८० हजार हेक्टर लाभक्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कडेगाव ,खानापूर, आटपाडी, सांगोला तालुक्याच्या दुष्काळी भागाला वरदायिनी ठरलेली ही योजना कार्यरत ठेवणे हेच अधिकाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे.ताकारी योजनेचीही जवळपास ४ कोटी वीजबिल थकबाकी आहे. यापैकी २ कोटीची पाणीपट्टी वसुली येणे बाकी आहे. ही पाणीपट्टी कारखान्यांकडून लवकरच योजनेकडे वर्ग होणार आहे. ताकारी योजनेच्या वीजबिल थकबाकीत आता एप्रिल आणि मे महिन्याच्या थकबाकीची भर पडणार आहे.या योजना बंद असत्या तर दुष्काळ निवारणासाठी शासनाचा किती कोटी खर्च झाला असता, याबाबत संबंधित मंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करावा आणि या योजनांची उन्हाळी हंगामातील वीजबिले टंचाई उपाय योजना निधीतून भरावी, अशी मागणी शेतकरी वगार्तून होत आहे. यामुळे परिसरातील शेतकरीवर्ग मोठ्या चिंतेत आहे. याबाबत प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.आताही ठोस निर्णय घ्यावाटेंभू आणि ताकारी या दोन्ही योजनांचे कोट्यवधींचे वीजबिल थकीत असल्याने योजनांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अडचणींवर मात करीत योजना ऐन उन्हाळ्यात कार्यरत आहेत. आघाडी शासनाच्या काळात आमदार पतंगराव कदम मदत पुनर्वसन मंत्री होते. त्यावेळी टंचाई उपाययोजना निधीतून टंचाई काळातील आवर्तनांची बिजबिले शासनाने भरली होती. त्याप्रमाणे आताही ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. योजनांबाबत कारखानदारांचा समन्वय राजकीय मतभेद असले तरी, ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांबाबत मात्र कारखानदार नेत्यांमध्ये समन्वय आहे. या योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी आमदार पतंगराव कदम यांचा सोनहिरा वांगी व उदगिरी पारे बामणी तसेच माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांचा केन अॅग्रो रायगाव,अरुण लाड यांचा क्रांती तसेच जि. प. अध्यक्ष संग्रमसिंह देशमुख यांचा ग्रीन पॉवर शुगर, गोपूज या कारखान्यांची प्रशासनास साथ मिळत आहे. हे कारखाने ऊस बिलातून पाणीपट्टी वसूल करून संबंधित योजनेकडे भरत आहेत.
योजनांचे वीजबिल टंचाई निधीतून भरा
By admin | Published: May 03, 2017 11:27 PM