सांगली : महापालिकेच्या १.२९ कोटी रुपयांच्या वीजबिल घोटाळ्याप्रकरणी महावितरण कंपनीने हात झटकले आहेत. या घोटाळ्यातील रक्कम परत करण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने महापालिकेला मोठा शाॅक बसला आहे. घोटाळ्यातील रक्कम कुणाकडून वसूल करायची, जनतेचा हा कररूपी पैसा हडप करणारे नामानिराळे राहणार का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजतरी अनुत्तरितच आहेत.
एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत महापालिकेने वीजबिलापोटी महावितरण कंपनीला धनादेश दिले. हे धनादेश महावितरणचा कंत्राटी कामगार घेऊन जात होता. तो खासगी वीजबिल भरणा केंद्रात हा धनादेश भरत असे. या धनादेशाच्या रकमेतून काही रक्कम महापालिकेच्या वीजबिलापोटी, तर काही रक्कम ही खासगी ग्राहकांच्या बिलापोटी जमा करण्यात आली. हा सारा प्रकार गतवर्षी उघडकीस आला. महापालिका व महावितरण कंपनीच्या चौकशीत एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कंत्राटी कामगारांसह पतसंस्थेतील कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आहे.
दरम्यान, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी घोटाळ्याबाबत महापालिका व महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महावितरण कंपनीने घोटाळ्याची रक्कम परत करण्यास नकार दिला. महापालिकेने जेवढ्या रकमेचा धनादेश दिला, तेवढ्या रकमेच्या बिलाच्या रिसिट केल्या आहेत. त्यामुळे महावितरणकडे कोणतीही अतिरिक्त रक्कम जमा झालेली नाही, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे आता घोटाळ्याची रक्कम कोणाकडून वसूल करायची, असा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा आहे.
चौकट
चार कोटीपर्यंत घोटाळ्याची शक्यता
सध्या केवळ एक वर्षातील वीजबिलाचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्याची रक्कम एक कोटी २९ लाख रुपये इतकी आहे. आता महापौरांनी पाच वर्षातील वीजबिलापोटी महापालिकेने दिलेल्या धनादेशाची माहिती मागविली आहे. हा घोटाळा जवळपास चार कोटीपर्यंत असल्याची शक्यता महापौरांनी व्यक्त केली आहे.
चौकट
..ते १६१ ग्राहक कोण?
शहरातील १६१ ग्राहकांच्या नावावर महापालिकेच्या धनादेशातून वीजबिलापोटी रक्कम जमा करण्यात आल्याचे समजते. दरमहा याच ग्राहकांच्या नावावर आलटून-पालटून वीजबिल जमा करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहक, महावितरण कर्मचाऱ्यांची साखळी असावी, अशी शक्यताही आहे. या ग्राहकांकडून त्यांच्या बिलापोटी ७० टक्केच रक्कम घेतली जात होती. ३० टक्के सवलत मिळत असल्याने हे वीजग्राहक घोटाळेबाजाच्या जाळ्यात अडकल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता या ग्राहकांनाच नोटिसा काढण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.