सांगली : कायदेशीर आधारच नसल्याने जिल्हा बँकेतील ६0 शिपाई आणि ३५ लिपिकांची भरती अडचणीत सापडली आहे. चाचणी लेखापरीक्षण आणि कलम ८३ च्या चौकशीत दोन्ही वेळेला या भरतीच्या कायदेशीर आधाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे तत्कालीन संचालक, अधिकारी यांच्यासह लिपिक, कर्मचाऱ्यांचीही चिंता वाढली आहे. दरम्यान, येत्या आठवडाभरात कलम ८८ च्या चौकशीचे आदेश विभागीय सहकार उपनिबंधकांकडून काढण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने १२ जून २00१ रोजी ठराव क्रमांक ४ (७) नुसार २५ लोकांना शिकाऊ शिपाई म्हणून नियमबाह्यरित्या नियुक्त केले. त्यांना नंतर कायमही करण्यात आले. त्याचवेळी संचालक मंडळाने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ७८ लोकांना रोजंदारीवरील शिकाऊ लिपिक व १९ लोकांना रोजंदारीवरील शिपाई या पदांवर घेतले होते. भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. लेखी अथवा तोंडी परीक्षा पद्धतीला फाटा देण्यात आला. नोकर भरतीसाठी असलेले सर्व नियम व संकेतांचे पालन झाले नसल्याने ही भरती आता अडचणीत आली आहे. याशिवाय शासनाच्या मंजुरीपेक्षा जादा भरतीही करण्यात आल्याने कलम ८८ च्या चौकशीत याबाबत पुन्हा गंभीर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता आहे. भरतीला कायदेशीर आधारच नसल्याने संबंधित संचालक, अधिकारी आणि भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भरती प्रक्रियेवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब होण्याची कोणतीही शक्यता आता दिसत नाही. सेवायोजना, समाजकल्याण व आदिवासी विभागाकडून याद्या मागविणे, मागासवर्गीयांना भरतीत प्राधान्य देणे, अंध, अपंग अनुशेष भरणे, शैक्षणिक अटींचे पालन करणे, मागासवर्गीयांची रोस्टरनुसार आकडेवारी ठेवणे, असे अनेक नियम डावलण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)
कर्मचारी भरती अडचणीत
By admin | Published: December 04, 2014 12:46 AM