अविनाश कोळीसांगली : महापुराची पाहणी करायला आल्यानंतर गेल्या १८ वर्षांत प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी पूरपट्टा, नाले, ओत यांच्यावरील अतिक्रमणे हटवून पुनर्वसनाच्या घोषणा केल्या. या सर्व घोषणा हवेत विरल्या. सर्वच पक्षांचे राजकीय नेते, कार्यकर्ते किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांची बांधकामे या पूरपट्ट्यात असल्यामुळे साऱ्यांनीच या प्रश्नावर माैन बाळगले आहे. आजवर विविध तज्ज्ञांच्या समित्या, पाटबंधारे विभागाने सादर केलेले अहवालही धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे महापूर आला की तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यातच यंत्रणांनी धन्यता मानली आहे.सांगली शहरात आजही नाल्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जाते. नाल्यांच्या बफर झोनमध्ये, ओतात, पूरपट्ट्यात महापालिकेच्या परवानगीशिवाय जी बांधकामे उभी राहताहेत त्यांना राजकीय लोकांचा आश्रय लाभला आहे. काही आजी-माजी नगरसेवकांनीही मोठमोठे गृहप्रकल्प या क्षेत्रात उभारले आहेत. सध्या हरीपूर रोडवरील नाल्याशेजारी तसेच जुना कुपवाड रोड, विजयनगर येथील नाल्यांच्या बफर झोनमध्ये राजकीय लोकांच्या अट्टहासापोटी बांधकामे केली जात आहेत. लोकांचा विरोध डावलून ही बांधकामे होत असताना शासकीय यंत्रणा त्याकडे कानाडोळा करताना दिसताहेत.
पोकळ घोषणा
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीत येऊन महापुराची पाहणी केल्यानंतर पूरपट्ट्यातील नागरी वस्त्यांचे स्थलांतर, नाले, ओतातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई याबाबत आक्रमक भूमिका मांडली होती. कालांतराने त्यांच्या या घोषणा हवेत विरल्या. कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्याचे अतिक्रमण असले तरी ते हटविले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. प्रत्यक्षात एकही अतिक्रमण हटले नाही.
समित्यांचे अहवाल नावालाचपुराची कारणीमीमांसा करताना वडनेरे समितीने पूरप्रवण क्षेत्रात नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्यामुळे पूर प्रवाहास अडथळे व नदीपात्राचे झालेले संकुचीकरण कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यांच्या अहवालात हे अडथळे दूर करण्याची शिफारसही केली होती. वडनेरे समितीपूर्वी तत्कालीन सरकारांनी महापुराच्या काळात समित्या नेमल्या, पण त्यांच्या अहवालावर कोणतेही काम केले नाही.