सांगली : राज्यातील ऑक्सिजन क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ योजनेला प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सांगलीतील काही उद्योजकांनी योजनेची चौकशी केली आहे. योजनेअंतर्गत अनेक लाभ उद्योजकांना मिळणार असल्याने याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सद्यस्थितीत राज्यामध्ये एकूण १३०० मेट्रिक टन प्रति दिन प्राणवायू निर्मिती होत आहे. मात्र, मागणी १८०० टनाची आहे. राज्यातील ३२ उद्योग घटकांमार्फत निर्मिती होत असून सद्यस्थितीत राज्यामध्ये होणारी प्राणवायू निर्मिती ही अपुरी पडत असल्याने इतर राज्यांमधून प्राणवायूची मागणी करून पुरवठा करण्यात येत आहे. कोविडची तिसरी लाट सुध्दा चार ते पाच महिन्यात येण्याची शक्यता आहे आणि त्याची तीव्रता आणखी जास्त असेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले आहे. त्यामुळे भविष्यात प्राणवायू पुरवठ्‌याची मागणी आणखी ५०० मेट्रिक टन प्रतिदिनने वाढण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात राज्यासाठी एकूण २३०० टन प्रतिदिन प्राणवायू पुरवठ्‌याची आवश्यकता राहण्याची चिन्हे आहेत.
यामुळे शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ योजना जाहीर केली आहे. याेजनेअंतर्गत अनेक प्रकारच्या सवलती ऑक्सिजन निर्मिती करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, नंदुरबार, धुळे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या भागांसाठी वेगळ्या सवलती व राज्याच्या अन्य भागांसाठी वेगळ्या सवलती दिल्या आहेत. तरीही सांगली जिल्ह्यातील अनेक उद्योजकांनी योजनेची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातून आणखी ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची शक्यता आहे.
चौकट
जिल्ह्यात या मिळणार सवलती...
स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १० टक्के प्रोत्साहन अनुदान.
प्रकल्पातून हाेणाऱ्या ऑक्सिजन विक्रीवर राज्याच्या जीएसटीचा परतावा मिळणार आहे.
भूखंड खरेदी, भाडेपट्टा, बँकेचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज यावर मुद्रांक शुल्क सवलत.
पाच वर्षांसाठी प्रतियुनिट २ रुपयांप्रमाणे विद्युत दर आकारणी.
सांगली जिल्ह्यात औद्योगिक भूखंड खरेदी करताना दरात २५ टक्के सवलत.
२५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर भूखंडाचा ताबा मिळणार असून उर्वरित रक्कम दोन वर्षात चार हप्त्यात भरता येईल.