दत्ता पाटील
तासगाव : तासगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाकडून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा कालावधी २८ फेब्रुवारीला संपणार आहे. त्यापूर्वीच बाजार समितीच्या कारभार्यांना मुदतवाढीचे डोहाळे लागले असून, आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.
तासगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. बाजार समितीचा कालावधी २७ फेब्रुवारी २०२० मध्ये पूर्ण झाला होता. मात्र हा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच बाजार समितीच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत भाजपच्या तत्कालीन संचालकांकडून आवाज उठवण्यात आला होता. बाजार समितीतील अनेक भ्रष्टाचाराबाबत जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. चौकशीच्या अधिकाऱ्यांच्या अहवालात बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार वित्तीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या अहवालानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समिती बरखास्त करण्याची शिफारस पणन मंडळाकडे केली होती.
बाजार समितीचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करण्यात आली असतानाच, राज्यात सत्ता बदल झाला. या सत्ता बदलाचे फलित बाजार समितीत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या कारभार्यांना मिळाले. संचालक मंडळ बरखास्त होण्याऐवजी मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत बाजार समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढीचा कालावधी २८ तारखेला संपणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच बाजार समितीतील कारभार्यांना राज्यातील सत्तेचा फायदा घेण्यासाठी मुदतवाढीचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीकडून जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून शासनाकडे कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे. राज्यात सत्तेत असल्यामुळे आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडेच मुदतवाढीचा निर्णय असल्यामुळे बाजार समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदत मिळेल, अशी चर्चा आहे. एकीकडे मुदतवाढीबाबत हालचाल सुरू असताना, जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशी अहवाल आणि कारवाईचा प्रस्ताव मात्र धूळखात पडून आहे.
चौकट :
सांगली बाजार समितीचाही प्रस्ताव
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुदतीचा कालावधी संपत आला असल्यामुळे सांगली बाजार समितीकडूनही मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
चौकट
कोल्हापुरात प्रशासक; सांगलीत मुदतवाढ
कोल्हापूर जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या अनेक बाजार समितीचे संचालक मंडख बरखास्त करण्यात आले असून, मुदत संपल्यानंतर शासनाकडून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र सांगली जिल्ह्यात आघाडीतील नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी मुदतवाढ देण्याची भूमिका शासना पातळीवरून घेतली आहे.