सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास भडका उडेल. जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत असा इशारा महामार्गविरोधीशेतकरी संघर्ष समितीने दिला. मिरज, तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी मिरजेत प्रांताधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे सोमवारी मोठ्या संख्येने हरकती दखल केल्या.शेतकरी कामगार पक्ष व नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ७ मार्चरोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार २१ दिवसांत म्हणजे २८ मार्चपर्यंत लेखी स्वरुपात हरकती व आक्षेप दाखल करता येणार आहेत. त्याची सुरुवात सोमवारी झाली. हरकतींमध्ये म्हटले आहे की, आमच्या जगण्याचे एकमेव साधन असलेल्या बागायती जमिनींतून महामार्ग गेल्याने आम्ही उध्वस्त होणार आहोत. कुटुंबवाढीमुळे आमच्या जमिनी गुंठ्यावर आल्या आहेत. महामार्गामुळे अनेक कुटुंबे भूमिहीन होणार आहेत. जमिनींसाठी दडपशाही केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. निवेदन देण्यासाठी समितीचे समन्वयक दिगंबर कांबळे, शरद पवार, घनशाम नलवडे, प्रवीण पाटील, भूषण गुरव, दत्तात्रय बेडगे, गजानन सावंत, विष्णू सावंत, आनंदा मोरे, वामन कदम, शिवाजी शिंदे, अमर शिंदे, रमेश कांबळे, राहुल जमदाडे, राजेंद्र जमदाडे, सनी करीम, शिवराज पाटील, राहुल खाडे, सुनील कांबळे, प्रशांत कांबळे, प्रदीप इसापुरे, निलेश पाटील आदी उपस्थित होते.
भरपाईत गुंठाभरही जमीन नाहीदिगंबर कांबळे यांनी सांगितले की, जमिनींसाठी गुणांक एकनुसार मोबदला मिळणार आहे. तो अत्यल्प आहे. या पैशांतून अन्यत्र गुंठाभर जमीनही मिळणार नाही. त्यामुळे भूसंपादनास आमची हरकत आहे. खासगी वाटाघाटीने जमिनींचे मूल्यांकन निश्चित करावे. प्रतिएकरी किमान दोन कोटी रुपये मोबदला मिळावा. औद्योगिक वसाहत व व महापालिका क्षेत्रात किमान चार कोटी रुपये मिळावेत. नदीकाठची पूरबाधित गावे महामार्गातून वगळावीत.