संतोष भिसेसांगली : अलमट्टी धरणामुळेसांगली, कोल्हापूरला महापुराचा कोणताही धोका नव्हता; पण कर्नाटकने कृष्णा नदीत बंधारे बांधल्यानंतर धोका निर्माण झाला आहे, असे पत्र जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी शासनाला पाठविले आहे. या पार्श्वभूमीवर अलमट्टीची उंची वाढविण्याचा विचार कर्नाटकने तूर्त करू नये, अशी विनंती राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे.विधिमंडळ अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसे उत्तर दिले आहे. कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढविणार असल्याच्या बातम्या गेल्या दोन महिन्यांपासून येत आहेत. त्यामुळे सांगली, कोल्हापूरच्या पूरपट्ट्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.२००५ च्या महापुरानंतर शासनाने वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती नियुक्त केली. तिचा अहवाल येईपर्यंत २०२० उजाडले. यादरम्यान, आणखी तीन महापूर येऊनही गेले. महापुरासाठी अलमट्टीच कारणीभूत असल्याचे समाजमन तयार झाले. वडनेरे अहवालाने मात्र ही बाब सपशेल फेटाळली. अलमट्टीमुळे महापूर येत नसल्याचे सप्रमाण आणि तंत्रशुद्धरीत्या सांगितले. शासनाने तो अहवाल स्वीकारला तरी अंमलबजावणी केली नाही.यादरम्यान, वडनेरे यांनी भूमिका बदलली असून, तशी दोन पत्रे शासनाला पाठविली आहेत. अहवालासाठीच्या पाहणीवेळी कर्नाटकात बंधारे नव्हते किंवा दिसले नाहीत; पण हल्ली अनेक बंधारे बांधल्याने अलमट्टीचा धोका सांगली, कोल्हापूरला संभवतो, असे पत्रांत म्हटले आहे. फडणवीस यांनी तशी पत्रे आल्याचे सांगत, आवश्यक कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले.
वडनेरेंनी फडणवीसांना पाठविले पत्र
अलमट्टीची उंची पाच मीटरने वाढविण्याच्या हालचाली कर्नाटक करत आहे. त्याला फडणवीस यांनी दुजोरा दिला. २००५ च्या महापुरानंतर कर्नाटकनेही वाकस इंटरनॅशनल कंपनीची अभ्यासासाठी नियुक्ती केली होती. धरणाची उंची ५२४.६० मीटरपर्यंत वाढविली, तरी सांगली, कोल्हापूरला धोका नसेल, असे स्पष्टीकरण कंपनीने दिले होते.यादरम्यान, २७ मे २०२० रोजी वडनेरे समितीने महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या अहवालात अलमट्टीवर ठपका ठेवला. त्यानंतर दीड वर्षात वडनेरे यांनी बंधारे झाल्याने विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे पत्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
मॉडेलद्वारे होणार अभ्यासदरम्यान, या पत्रांमुळे गंभीर चित्र निर्माण झाल्याचे फडणवीस म्हणाले. अलमट्टीची प्रस्तावित वाढीव उंची व कृष्णेतील बंधाऱ्यांचे प्रत्यक्ष मॉडेल शासन बनविणार आहे. त्याद्वारे पूरहानीचा अंदाज घेतला जाईल. या तंत्रातून पाणीपातळीतील एक-दोन इंचाच्या बदलाचे परिणामही स्पष्ट होतील.राज्य शासन हा अभ्यास करत असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली जाणार आहे. तोपर्यंत कर्नाटकने उंची वाढविण्याचा विचार करू नये, अशी विनंती न्यायालयात व कर्नाटककडेही केली जाणार आहे.