दत्ता पाटील तासगाव : मोफत धान्य वाटपाचे शासनाकडून मिळालेले कमिशन संस्थेऐवजी सेल्समनच्या खात्यावर जमा करून या रकमेवर डल्ला मारण्यात आला. कमिशन खर्ची पडून वर्ष झाले तरी बहुतांश संस्थांचे पदाधिकारी आणि सचिवांना याची खबरच नव्हती. त्यामुळे धान्य वाटप विभागाबाबत संस्था नामधारी आणि सेल्समन कारभारी असल्याचे दिसून आले आहे. वितरणाचे कामकाज ऑनलाईन करूनदेखील पुरवठ्याला असलेली भ्रष्टाचाराची कीड कायम असल्याचे दिसून आले.
स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत अनेक ठिकाणी गैरकारभार होतो. गरजूंना धान्य मिळत नाही. मापात पाप केले जाते. त्यामुळे शासनाकडून स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शीपणा आणला. शिधापत्रिका धारकांशिवाय इतरांना धान्य मिळू नये, अशी यंत्रणा कार्यान्वित झाली. यामुळे काही प्रमाणात पारदर्शीपणा आला. गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचू लागले. मात्र, इतके असूनही यंत्रणेतील कच्च्या दुव्यांचा गैरफायदा घेत अद्यापही संधी मिळेल तिथे डल्ला मारण्याचे कारनामे कमिशन वाटपातील अफरातफरीच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहेत.
जिल्ह्यातील सतराशे स्वस्त धान्य दुकानांपैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त परवाने संस्थांच्या नावावर आहेत. या संस्थांचा कारभार संचालक मंडळ आणि सचिव यांच्या ताब्यात असतो. मात्र, तरीदेखील संस्थाचालकांना वर्षभरात जमा झालेल्या कमिशनच्या रकमेचा थांगपत्ता लागला नाही.
मोफत धान्याचे कमिशन सेल्समनच्या नावावर जमा झाल्याची बातमी ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध होईपर्यंत अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नव्हती. त्यामुळे धान्य विभागावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संस्थेत धान्य विभागाचा स्वतंत्र ताळेबंद असतो. स्वतंत्र किर्दीसह रेकॉर्ड असते. हे रेकॉर्ड सेल्समनकडून ठेवण्यात येते. त्याची सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून, बँक निरीक्षकाकडून तपासणी करण्यात येते. मात्र, या तपासण्या होत असूनही वर्षभरात अपहाराचा थांगपत्ता कसा लागला नाही, असा प्रश्न आहे. लाखोंच्या रकमा परस्पर हडप होत असताना संस्थेतील कारभारी, अधिकारी काय करत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुरवठा विभागात चलनासाठी चिरीमिरी
प्रशासनातीलच काही लोक चिरीमिरीची अपेक्षा ठेवत असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक महिन्याला तहसील कार्यालयात चलन भरण्यासाठी गेलेल्या सेल्समनकडून चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम मार्गी लागत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच प्रशासनाशी सेल्समनचे लागेबांधे निर्माण झाले आहेत.