कोल्हापूर : केंद्र सरकारकडून मिळणारे निर्यात, बफर स्टॉक व वाहतूक अनुदान वजा करता, उर्वरित एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला. सरासरी प्रतिटन २५० रुपये वजा जाता, शेतकºयांच्या खात्यावर पैशाच्या उपलब्धतेनुसार जमा केले जाणार आहे.
एकरकमी एफआरपी, साखर आयुक्तांनी केलेली कारवाई आणि केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान हमीभावात केलेली वाढ या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची बैठक जिल्हा बॅँकेत झाली. यामध्ये केंद्र सरकारच्या साखर निर्यात अनुदान, बफर स्टॉकवरील व्याज आणि वाहतूक खर्चापोटी मिळणारे अनुदान यावर चर्चा झाली. साखर निर्यात करणाºया कारखान्यांना उसाला प्रतिटन १३८.८० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. त्याचबरोबर साखरेचा बफर स्टॉक केल्यास व्याजापोटी १२ टक्के प्रमाणे कारखान्यांना पैसे दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर निर्यात साखरेच्या वाहतुकीसाठी अनुदान मिळणार आहे.
साधारणत: कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास प्रतिटन २०० ते ३२५ रुपयांपर्यंत ही रक्कम होते. सरासरी २५० रुपये होत असून, याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव कारखान्यांनी पाठविला आहे. हे पैसे मिळाल्यानंतर शेतकºयांना द्यायचे, तोपर्यंत उर्वरित एफआरपीची रक्कम देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.एफआरपी जाहीर केल्याचे पडसाद
‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यानंतर ‘पंचगंगा’, ‘शरद’ व ‘जवाहर’ साखर कारखान्याने एक रकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केल्याने इतर कारखान्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्याचे पडसाद शुक्रवारच्या कारखानदारांच्या बैठकीत उमटले. संबंधित कारखानदारांना जाब विचारल्याचे समजते.कारखानदारांनी आडमुठीपणा सोडावा : शेट्टीसाखर निर्यातीसह इतर अनुदान केंद्र सरकारकडून शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग होणार नाही, तर ते कारखान्यांकडेच जमा होणार आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी आडमुठे धोरण न राबविता शेतकºयांना संपूर्ण एफआरपीची रक्कम द्यावी, अन्यथा आम्हाला आमच्या मार्गाने जावे लागेल, असा इशारा ‘स्वाभिमानी’चे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.