शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

सरकारी कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार, 'त्यांनाच' मतदान करण्याचाही निर्धार 

By अशोक डोंबाळे | Published: November 08, 2023 3:30 PM

सांगलीतील कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात निर्णय 

सांगली : राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीने जुनी पेन्शन मिळावी, या मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमुदत संप मार्च २०२३ केला होता. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी आश्वासन देऊनही जुनी पेन्शन लागू न झाल्यामुळे दि. १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निवेदनही दिले आहे.सांगलीतीलआंदोलनाचे नेतृत्व समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे, डी. जी. मुलाणी, गणेश धुमाळ, संजय व्हनमाने, मिलिंद हारगे, जाकीरहुसेन मुलाणी, शक्ती दबडे, शिक्षक संघटनेचे सयाजी पाटील, राजेंद्र नागरगोजे, बाबासाहेब लाड, सुधाकर माने, मारुती शिरतोडे, अरविंद जैनपुरे, ओंकार कांबळे, विजय कांबळे, हाजीसाब मुजावर यांनी केले. समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांना निवेदन दिले. सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाही दिल्या.समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देऊन सहा महिने झाले आहेत. तरीही शासनाने जुन्या पेन्शनबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शासनाला इशारा म्हणून राज्यातील कामगार, कर्मचारी आणि शिक्षकांनी बुधवारी आंदोलन केले आहे. ६ नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्य सचिवांच्या दालनामध्ये समन्वय समितीला चर्चेसाठी बोलविले होते. परंतु त्यातून कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्धार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

पेन्शन नाही तर मतदान नाहीसरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शनचा समावेश असेल त्यांनाच मतदान करण्याचाही निर्धार केला आहे. जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शनचा समावेश नसेल तर त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक पी. एन. काळे यांनी दिली.

टॅग्स :SangliसांगलीGovernmentसरकारagitationआंदोलनPensionनिवृत्ती वेतन