शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

प्रकल्प, अभयारण्यग्रस्तांबाबत शासन उदासीन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2017 12:40 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : चांदोली (वारणा) धरणग्रस्तांनी स्वत:ची शेती, घरे सोडून धरण बांधण्यास परवानगी दिल्यानेच आज जिल्ह्यात हिरवळ दिसत आहे. मात्र त्यांना पस्तीस वर्षात शासनाकडून जमिनी दिल्या जात नाहीत. मागील तीन वर्षात केवळ बैठकाच घेतल्या जात असून, सरकार धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांबद्दल उदासीन असल्याची टीका करत आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी भाजप ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : चांदोली (वारणा) धरणग्रस्तांनी स्वत:ची शेती, घरे सोडून धरण बांधण्यास परवानगी दिल्यानेच आज जिल्ह्यात हिरवळ दिसत आहे. मात्र त्यांना पस्तीस वर्षात शासनाकडून जमिनी दिल्या जात नाहीत. मागील तीन वर्षात केवळ बैठकाच घेतल्या जात असून, सरकार धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांबद्दल उदासीन असल्याची टीका करत आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी भाजप सरकारला येथील बैठकीत घरचा आहेर दिला.दरम्यान, २६ आॅगस्टपासून जिल्ह्यातील जमिनींची पाहणी करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यात येईल, असे आश्वासन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले.चांदोली (वारणा) धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि अभयारण्यग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाच्या प्रश्नावर शुक्रवारी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी कृषी राज्यमंत्री खोत, आमदार नाईक, अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्मिता कुलकर्णी, मिरज उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, वाळवा उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, वाळव्याच्या तहसीलदार सविता लष्करे, शिराळ्याचे तहसीलदार दीपक शिंदे, मिरजेचे तहसीलदार शरद पाटील, वारणा धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे अध्यक्ष गौरव नायकवडी, नामदेव नांगरे, सीताराम नाईकवडे, संपत बेलवलकर, श्रीकांत पाटील, तुकाराम पाटील, शंकर पाटील आदी उपस्थित होते.चांदोली धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा अप्पर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सादर केला. यावेळी आ. नाईक यांनी प्रशासन आणि शासकीय कारभाराबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. गेल्या तीन वर्षात बैठकाच होत आहेत. अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत एक सांगतात आणि शासन दुसरेच उत्तर देत आहे. ज्यांच्या त्यागामुळे आज आर्थिक सुबता आली, त्यांनाच शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अभयारण्यग्रस्तांसाठी ६०१ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. यापैकी वन विभागाकडे ४५ हेक्टर जमीन उपलब्ध होणार असून उर्वरित जमीन कोठून उपलब्ध करून देणार, याचे उत्तर वन विभागाच्या अधिकाºयांकडून मिळत नाही. निधीची अडचण नसल्याचे शासनातील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगत आहेत. वनमंत्री आणि अधिकाºयांच्या उत्तरांमध्ये भिन्नता आहे. शासकीय यंत्रणेच्या या भूमिकेमुळे अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी होणार?दरम्यान, सदाभाऊ खोत यांनी, दि. २६ आॅगस्टपासून मिरज, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.खोत म्हणाले की, उपविभागीय अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन पथकांनी समन्वयाने त्या-त्या तालुक्यात २६ आॅगस्ट ते १ सप्टेंबरपर्यंत संयुक्त पाहणी करावी. यामध्ये पुनर्वसन अधिकारी, पाटबंधारे, वन विभागाचे अधिकारी आदी अधिकाºयांचा समावेश असेल. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयांच्या नावे असलेल्या आणि वसाहतींतील आठ किलोमीटर परिसरातील जमिनी, चांदोली धरणग्रस्त, वन विभागाच्या जमिनी आणि गायरान जमिनी दाखविण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर वारणा धरणग्रस्तांना सुद्धा आठ किलोमीटर परिसरातील मिरज, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी दिलेल्या कालावधित करावी. धरणग्रस्तांना ज्या जमिनी पसंत पडतील, त्याबाबत जमीन वाटपाची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही खोत यांनी अधिकाºयांना दिल्या.ंू