जत : जत तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाणीपुरवठा योजनेतील अपहाराचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात गाजणार असून, यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची या प्रश्नावरून विरोधकांना तोंड देताना नामुष्की होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जत तालुक्यात तीस ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी घोलेश्वर, गुगवाड, करेवाडी (तिकोंडी), लमाण तांडा (उटगी), उमराणी, वळसंग या सहा गावांतील भारत निर्माण, महाजल व राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम करण्यात आले आहे. सन २००८-०९ पासून या योजनेवर वरील सहा गावांत सुमारे १६ कोटी ७७ लाख रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. परंतु, पाणीपुरवठा योजनेचे काम संबंधितांकडून पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता वाचा फोडली आहे.
शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना पाणी मिळत नसल्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गावातील अंतर्गत मतभेद, राजकीय सत्तासंघर्ष व इतर तांत्रिक कारणामुळे मागील बारा वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यात संबंधितांना यश आले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी पाणी असूनही नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट व भटकंती करावी लागत आहे. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा चर्चेला येऊन, त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडणार आहेत. निवडणूक प्रचारातील हा एक कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे.
चौकट
फाैजदारीचे आदेश
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी १० दिवसांपूर्वी जत येथे बैठक घेऊन अपूर्ण पाणीपुरवठा असलेल्या गावातील सरपंच, ग्रामसेवक, पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव व तांत्रिक सल्लागार यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश दिला आहे.