सांगली : यंदाच्या हळद हंगामास सुरुवात झाली असतानाच जीएसटीच्या बिलावरुन व्यापाºयांत संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. जीएसटीमुळे हळद खरेदीदार व निर्यातदारांचे लाखो रुपये अडकून राहण्याची शक्यता आहे. व्यापाºयांत निर्माण झालेला हा गोंधळ दूर करत हळद सौदे पार पडण्यासाठी इतर बाजार समित्यांच्या जीएसटी बिलांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
यासाठी नांदेड, हिंगोली आणि वसमत बाजार समित्यांना भेटी देण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती दिनकर पाटील यांनी सोमवारी दिली.सौदे सुरू झाल्यानंतर हळद व्यापाºयांना येत असलेल्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी सभापती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बाजार समितीमध्ये बैठक झाली. बैठकीत बाजार समितीमधील सुरक्षा व्यवस्था व मुख्यत्वे करून जीएसटीवरून निर्माण झालेल्या तिढ्यावर चर्चा झाली.सध्या हळदीवर खरेदीदारांकडून पाच टक्के जीएसटी कर आकारण्यात येत आहे.
अडते व खरेदीदार यांच्या वेगवेगळ्या बिलांमुळे अडचणीत अजूनच वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितीत समान पध्दतीने बिलाची आकारणी करण्याच्या मागणीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.राज्यातीलच नांदेड, हिंगोली आणि बसमत बाजार समित्यांमध्ये हळदीची खरेदी-विक्री सुरु आहे. तेथील अडते बाजार समितीच्या माध्यमातून जीएसटीविना बिले देत आहेत. त्याचा परिणाम सांगली बाजार समितीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तिन्ही बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास दौरा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी हळद व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष कौशल शहा, उपाध्यक्ष विवेक शहा, श्रीकांत मर्दा, सचिव हार्दिक सारडा, बाजार समितीचे सचिव प्रकाश पाटील, सहाय्यक सचिव एन. एम. हुल्याळकर यांच्यासह व्यापारी उपस्थित होते.शेतकºयांनी सुती बारदानाचा वापर करावासभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितले की, सध्या बहुतांश शेतकरी प्लास्टिकच्या बारदानातून हळद घेऊन येतात. या बारदानातून हळदीला हवा मिळत नसल्याने प्रत खराब होण्याचा धोका आहे. ही समस्या टाळण्यासाठी शेतकºयांनी हळदीचा सौदा पूर्ण होईपर्यंत त्याचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी सुती बारदानाचा वापर करावा. शेतकºयांनी सुती बारदान वापरण्यास प्राधान्य द्यावे.